यवतमाळ येथे जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न
यवतमाळ
दि.26 जुन यवतमाळ येथे जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड अध्यक्षतेखाली पार पडली. जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी मागील वर्षाचा खर्च व यावर्षातील आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची माहिती सादर केली. मागील वर्षी तिन्ही योजनेतून 680 कोटी 81 लाख इतका निधी मंजूर होता. त्यापैकी 678 कोटी 96 लाख इतका निधी विविध विकासकामांसाठी खर्च झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावर्षी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेत 528 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 84 कोटी तर आदिवासी उपयोजनेत 142 कोटी 38 लाख असे 754 कोटी 38 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षाच्या आराखड्यात 73 कोटी 57 लाखाची वाढ करून घेतली. त्यामुळे वेळेत हा सर्व निधी खर्च होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेचा झालेला खर्च तसेच या आर्थिक वर्षातील या तिन्ही योजनेतून मे महिना अखेरपर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसह विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांचे बँक खात्यात जमा होणारे अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत बँकांनी परस्पर कपात करु नये, तसे करणाऱ्या बँकावर गुन्हे दाखल करा, जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 1 हजार 539 कामे मंजूर आहे. यापैकी जी कामे टेंडर होऊन कंत्राटदारांनी सुरुच केली नाही, ती कामे फेर टेंडर करा. जी कामे सुरु आहे ती लवकरात लवकर करण्याच्या सूचना कंत्राटदारांना द्या. कंत्राटदार कामात दिरंगाई करत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करा. शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठांसोबत बळजबरीने नको असलेल्या निविष्ठा लिंकींक करून दिल्या जातात, असे होता कामा नये. तसेच उत्तम दर्जाचे बियाणे, खते, किटकनाशके उपलब्ध होईल, याची दक्षता घ्या. शेतकऱ्यांना तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक सुरु करून तो नियमित सुरु राहील याची काळजी घ्या यासह जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांचे मॅपींग करण्यासाठी रोड मॅपींग प्रोजेक्टचे सादरीककरण करण्याचे निर्देश यावेळी पालमंत्री यांनी दिले.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत वाटप, वारंवार खंडीत होणारा वीज पुरवठा, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे, अवैध विटभट्ट्या, स्मशानभूमी, नवीन वीज केंद्र आदींवर चर्चा झाली. जनसुविधा योजनेतून झालेल्या कामांची माहिती फोटोसह लोकप्रतिनिधींना देणे, लोकप्रतिनिधी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध विषय मांडत असतात. या विषयांच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुढील बैठकीची वाट न पाहता कालमर्यादेत विषयांवर कारवाई करत लोकप्रतिनिधींना कळविले पाहिजे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीतून होणाऱ्या कामांच्या उद्घाटनप्रसंगी लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात यावे, अशा सूचना यावेळी दिल्या.
वैद्यकीय महाविद्यालयातील सीटी स्कॅन मशिन, महाविद्यालयास आतापर्यंत विविध बाबींसाठी देण्यात आलेला निधी, रिक्त पदे, महाविद्यालयातील एकून व्यवस्थेबाबत असलेल्या नाराजीचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत स्वतंत्र बैठक घेऊन चौकशी करण्याचे व यवतमाळ नगरपरिषदेवर नवीन प्रशासक नेमण्याचे निर्देश यावेळी दिले.
या बैठकीला पालकमंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॅा.अशोक उईके, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, खा.संजय देशमुख, खा.प्रतिभा धानोरकर, आ.धिरज लिंगाडे, आ.राजू तोडसाम, आ.बाळासाहेब मांगूळकर, आ.किसन वानखेडे, आ.संजय देरकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, सहायक जिल्हाधिकारी अमित रंजन, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक पियूष जगताप, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
