हिंसक आंदोलन करण्यास भाग पाडू नका
माजी मंत्री बच्चू कडू यांचा सरकारला इशारा
अमरावती -
आम्ही सरकारने दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवला आहे. सरकारने आता हिंसेचे आंदोलन करण्यास आम्हाला भाग पाडू नये. सरकारने असे षडयंत्र रचले असल्यास, त्यांना त्याचे पाप भोगावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी दिला आहे. पत्रकारांशी बोलताना बच्चू कडू म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्यवेळी कर्जमाफी दिली जाईल असे सांगितले आहे,
पण यापेक्षा योग्य वेळ कोणती हे त्यांनी सांगावे. गेल्या सहा महिन्यात 1000 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकारला आणखी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करायला हव्यात असे वाटत आहे
का, असा सवाल बच्चू कडू यांनी केला. तीन दिवसाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी केव्हा होणार ही तारीख घोषित करावी असे आवाहन कडू यांनी केले.
5 जुलै पासून 'सातबारा कोरद्य' यात्रेला प्रारंभ
शासनाच्या धोरणांमध्ये
सातत्याने दुर्लक्षित राहिलेल्या शेतकरी, शेतमजूर, विधवा, दिव्यांग, बेरोजगार तरुण, ग्रामपंचायत कर्मचारी, मेंढपाळ, मच्छिमार आणि मागासवर्गीय घटकांच्या न्यायहक्कांसाठी 'सातबारा कोरा करा' ही 138 किलोमीटरची पदयात्रा 5 जुलै पासून सुरू होणार आहे. शेतकर्यांना
जोपर्यंत सरकार न्याय देणार नाही तोपर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नसल्याचा इशारा बच्चू कडू यांनी पत्रकार परिषदेतून दिला.
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे जन्मगाव पापळ येथून यात्रेला प्रारंभ होणार असून, चिलगव्हाण (साहेबराव करपे पहिली शेतकरी आत्महत्या झालेल्या शेतकर्यांचे ग गाव) येथे या यात्रेचा समारोप होईल. ही यात्रा उंबरडा बाजार, बोदेगाव, दारव्हा, तिवरी, तूपटाकळी, काळी दौलत, गुंज या प्रमुख ठिकाणांवरून मार्गक्रमण करणार असून एकूण सात दिवसांत 138 किमी अंतर पार केले जाणार आहे. ही यात्रा केवळ एका राजकरी राजकीय व्यक्तीची नसून, ती शेतकरी कष्टकरी जनतेच्या हक्कांसाठीची लोकचळवळ आहे. सक्तीची कर्जवसुली थांबवणे आणि तात्काळ कर्जमाफी लागू करणे या प्रमुख मागण्यांवर ही यात्रा केंद्रित असणार आहे. दरम्यान प्रत्येक ठिकाणी सभा, संवाद व स्थानिक अडचणी समजून घेण्यासाठी थांबे घेतले जातील.
यात्रेदरम्यान शेतकरी आत्महत्यांना आळा घालणारी धोरणं लागू करणे, विधवा व अपंगांसाठी रोजगार व सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी करणे, मनरेगा अंतर्गत पेरणी ते कापणीपर्यंतच्या कामांचा विस्तार व मजुरीत वाढ करणे आणि तरुणांसाठी शिक्षण व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे यासारख्या मागण्या मांडण्यात येणार आहेत.
