शासनाने किंवा नेत्यांनी दिलेलं कोणतं आश्वासन आतापर्यंत पाळले आहे ?
मुंबई -
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी "हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही" असे जाहीरपणे सांगितल्यानंतरही शालेय शिक्षण विभागाने त्यांच्या विधानाला फाटा देत एक शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तिसरी भाषा अनिवार्य करण्यात आली असून, त्यात हिंदीचा समावेश आहे. एखाद्या वर्गात २० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी हिंदी व्यतिरिक्त दुसऱ्या “भारतीय भाषेची “ मागणी केल्यासच पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल, अन्यथा हिंदी सक्तीने शिकवली जाणार आहे.हिंदी व्यतिरिक्त तिसरी भारतीय भाषा कोण आणि कशासाठी निवडेल? थोडक्यात म्हणजे हा केवळ शाब्दिक खेळ करून कातडी बचावाचा प्रयत्न आहे?
या निर्णयामुळे सर्वत्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. पण आश्चर्य याचं वाटतं की, या शासनाने किंवा त्यांच्या नेत्यांनी दिलेलं कोणतं वचन आतापर्यंत पाळले आहे? त्यांनी कधी प्रामाणिकपणे काही सांगितलं आहे का,?
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ, नोकरभरती कंत्राटी पद्धतीने करणार नाही, बाह्य एजन्सीमार्फत भरती केली जाणार नाही, लाडकी बहिण' योजनेसाठी पुरेशी तरतूद केली आहे. बेकायदा निविदा रद्द करू — अशी अनेक आश्वासने देण्यात आली. पण त्यातलं एकतरी पाळलं का ? दोष त्यांचा नाही त्यांच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांचा आहे.
