पहिल्या वर्गा पासुन हिंदी भाषा शिकविन्याच्या सक्ती विरोधात !
■ माकप चे अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निर्देशने
अमरावती -
मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पक्षाच्या अमरावती जिल्हा कमिटीच्या दि 20 जून 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णया नुसार राज्य सरकारच्या हिंदी भाषा शिकविन्याच्या सक्ती विरोधात अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दि 24 जून 2025 रोजी दु 1 वाजता माकप जिल्हा कमिटीच्या वतीने निदर्शने करण्यात आले.
मराठी भाषा बोलणाऱ्या नागरिकांचा प्रांत म्हणून भाषावार प्रांतरचनेच्या निकषानुसार संयुक्त महाराष्ट्राच्या झुंजार लढ्यानंतर महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. 106 हुतात्म्यांनी यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. अनेकांनी हालअपेष्टा व तुरुंगवास भोगले.
महाराष्ट्र हा मराठी भाषिकांचा प्रांत आहे. मराठी भाषा महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाची व संस्कृतीची भाषा आहे. ही भाषा टिकावी व आणखी बहरावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार व महाराष्ट्राच्या जनतेने अधिक सजगपणाने काम करण्याची आवश्यकता आहे.
मात्र असे असताना महाराष्ट्र सरकारने नुकताच सुरुवातीला त्रैभाषिक धोरणानुसार मराठी प्रांतामध्ये हिंदी भाषा इयत्ता पहिलीपासून सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यभरातून या निर्णयाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षासह अनेक पक्ष संघटनांनी व साहित्यिक, विचारवंतांनी विरोध केल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा करून नाटक शिक्षणमंत्र्यानी केले होते.मात्र आता पहिली पासुन 20 विद्यार्थी म्हणतील कोणती ही भाषा शिकविन्याचे शासन निर्णय केला.असे करताना त्रैभाषिक धोरणांतर्गत तिसरी भाषा सक्तीची करत, मराठी शाळांमध्ये हिंदी भाषेचे शिक्षक उपलब्ध करून व हिंदी भाषेचीच पाठ्यपुस्तके शाळांमध्ये पोहोचवून प्रत्यक्षपणाने हिंदी सक्तीची नसताना सुद्धा सोय व उपलब्धता पाहता विद्यार्थी हिंदीचीच निवड करतील अशा प्रकारची परिस्थिती अत्यंत डावपेची पद्धतीने राज्य सरकारने निर्माण केली आहे.
आमचा हिंदीसह कोणत्याही भाषेला विरोध नाही. हिंदी किंवा इतर कोणत्याही भाषेबद्दल आमच्या मनामध्ये किंचितही द्वेषभावना नाही. किंबहुना सर्वच भाषांबद्दल मराठी जनतेच्या हृदयामध्ये प्रेमच आहे. मात्र लहान वयातील विद्यार्थ्यांना तीन-तीन भाषा शिकण्याची सक्ती केल्याने बालमनोवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून त्यांच्यावर अत्यंत वाईट परिणाम होईल असे तज्ञांचे मत आहे. शिवाय हळूहळू एक भाषा एक देश या एकारलेपणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी या माध्यमातून पुढे रेटली गेल्याने देशाच्या एकात्मतेवर व एकजुटीवरही या निर्णयाचा विपरीत परिणाम होईल
भाषा कमजोर झाली की त्या भाषेवर आधारित संस्कृती कमजोर होत असते, हळूहळू नष्टप्राय होत असते. सरकारने त्यामुळेच मराठी भाषा वाचवण्यासाठी, मराठी प्रांत वाचवण्यासाठी, महाराष्ट्र वाचवण्यासाठी, माणुसकी, प्रेम आणि एकोप्यावर आधारित असलेली महाराष्ट्राची संस्कृती वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी मराठी भाषिक जनतेने सरकारला जाब विचारला पाहिजे. जनांदोलन द्वारे मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पक्षाच्यावतीने जोरदार निदर्शने करून हिंदी सक्ती विरोधात जाब विचारण्यात आला, यावेळी माकप राज्य कमिटी सदस्य, सुभाष पांडे, जिल्हा सचिव, रमेश सोनुले, जिल्हा कमिटी सदस्य महादेव गारपावर, सुनील देशमुख,शाम शिंदे, दिलीप शापामोहन, किशोर शिंदे, पद्माताई गजभिये,राजेंद्र भांबोरे, पंजाबराव शिंदे; प्रतिभाताई शिंदे; चंदाताई वानखेड़े; प्रतिभा कांबले ईत्यादी सहभागी होते
