महसुल खात्याचे क्रांतीकारी निर्णय जिल्हास्तरावर त्वरीत राबविण्यात यावे..
■ महसुलमंत्री तथा पालकमंत्री अमरावती श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश.
■ महसूल विभागाचे महत्त्वाचे सरकारी निर्णय, उपक्रम जिल्हास्तरावर त्वरीत राबवावे.
■ महसुल विभागाच्या धोरणानुसार लाभ सामान्य नागरीकांपर्यंत पोहचवावा अधिका-यांना बजावले.
अमरावती, दि. 11
महाराष्ट्र सरकारने महसुल विभागामध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, अनेक नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत. यामुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळणार असून, नागरिकांना दिलासा मिळावा याकरिता महाराष्ट्र राज्याचे महसुलमंत्री तथा अमरावती जिल्हयाचे पालकमंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गेल्या काही दिवसात मोठया प्रमाणात राज्यस्तरावर निर्णय पारीत केलेले आहेत.
राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर झाले आहे. यानुसार, वाळू डेपो पद्धत बंद करून, लिलाव पद्धतीने वाळूची विक्री होणार आहे. तसेच, 10 टक्के वाळू घरकुल बांधकामासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. 'वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन' सुरू झाल्याने राज्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात मालमत्ता कागदपत्रांची नोंदणी करणे शक्य होणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान: जनतेच्या महसुली समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी हे अभियान राबवले जात आहे.
तसेच सिंचन सुविधांसाठी धोरण विषयक विशेष योजना आखण्यात आली आहे. 'जिवंत सातबारा' मोहिमेतून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, 4 लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी करण्यात आल्या आहेत. एम-सँडचा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. रस्त्यांवरील अतिक्रमण: शेत पांदन रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोफत पोलीस बंदोबस्त पुरवला जाणार आहे.
शेत रस्त्यांची सातबारावर त्वरीत नोंद करुन शेतक-यांना सहकार्य करावे तसेच तहसिलदार, नायब तहसिलदार यांनी गरज पडेल तेथे स्वत: शेताची पाहनी करुन शेतक-यांच्या समस्या दुर कराव्यात. अत्याधुनिक एआय ड्रोनच्या माध्यमातून खाणींची पाहणी करण्यात येणार आहे. जन्म-मृत्यू बोगस प्रमाणपत्र वितरणावर चाप बसणार असून, जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता घरबसल्या ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना गाळ, माती, मुरुम विनामूल्य मिळणार आहे. घरकुल बांधकामासाठी मोफत वाळूची रॉयल्टी मिळणार आहे. शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांना 500 रुपये स्टॅम्पची सक्ती रद्द करण्यात आली आहे.
सलोखा योजनेने मुदतवाढ दिली असून, शेती वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाणार आहे. माझी जमीन, माझा हक्क अभियानासाठी राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील शहरी भागांसाठी 'नक्शा' कार्यक्रमाला शासनाची मान्यता मिळाली आहे. तरी महसुल मंत्री श्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांचे विभागामार्फंत काढण्यात आलेल्या सर्व शासकीय निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी अमरावती जिल्हयात व्हावी व सामान्य नागरीक, शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, व्यापारी, वयोवृध्द व महिला यांना या सर्व योजनांचा लाभ मिळावा व कुठलीही तक्रार येवु नये याबाबत काळजी घ्यावी असे निर्देश पालकमंत्री श्री बावनकुळे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिलेले आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि वेग येणार असून, नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
