“शासकीय कार्यालयात फोटो-व्हिडिओ शूटिंग: नागरिकांचे अधिकार, कायदा आणि न्यायालयीन निवाडे”
भारतात पारदर्शक शासन आणि नागरिकांचे अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी विविध कायदे आणि नियम लागू आहेत. शासकीय कार्यालयात मोबाइलद्वारे फोटो काढणे किंवा व्हिडिओ शूटिंग करणे कायदेशीर आहे का? हा प्रश्न अनेकदा नागरिक आणि शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये वादाचा विषय ठरतो. या लेखात, शासकीय गुप्तता कायदा, 1923 (Official Secrets Act, 1923), माहितीचा अधिकार कायदा, 2005, महाराष्ट्रातील कायदे, सर्वोच्च न्यायालय, बॉम्बे हाय कोर्ट आणि इतर उच्च न्यायालयांचे निवाडे, तसेच शासकीय नियम (GR) यांचा आधार घेऊन हा विषय मी दीपककुमार पी. गुप्ता सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ता रा. जळगाव, आपले समक्ष जनहितार्थ सविस्तर मांडत आहे.
1. शासकीय गुप्तता कायदा, 1923 (Official Secrets Act, 1923)
शासकीय गुप्तता कायदा, 1923 हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गोपनीय माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी लागू आहे. कलम 3 नुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवणारी माहिती (उदा., लष्करी स्थळांचे फोटो, गोपनीय दस्तऐवज) गोळा करणे किंवा प्रसारित करणे प्रतिबंधित आहे. परंतु, हा कायदा सामान्य शासकीय कार्यालये किंवा पोलिस स्टेशन यांना सरसकट लागू होत नाही.
महत्त्वाचा मुद्दा: जिथे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गोपनीय माहिती नाही (उदा., सामान्य शासकीय कार्यालये), तिथे फोटो/व्हिडिओ काढण्यास स्पष्ट प्रतिबंध नाही.
अट: प्रतिबंधित क्षेत्र असल्यास, तिथे “प्रतिबंधित क्षेत्र” असा स्पष्ट फलक आणि नागरिकांसाठी सूचना असणे बंधनकारक आहे. अशा सूचनेच्या अभावात, फोटो/व्हिडिओ काढणे कायदेशीर आहे.
2. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे आणि माहितीचा अधिकार कायदा, 2005
सर्वोच्च न्यायालयाने माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 (RTI Act) ला शासकीय गुप्तता कायदा, 1923 वर प्राधान्य दिले आहे. धारा 22 नुसार, RTI ला इतर कायद्यांवर वरचढ प्रभाव (Overriding Effect) आहे. याचा अर्थ:
जर माहिती शासकीय गुप्तता कायदा, 1923 अंतर्गत गोपनीय म्हणून नाकारली जात असेल, परंतु ती RTI अंतर्गत जनहितासाठी उघड करता येऊ शकते, तर ती उघड करणे बंधनकारक आहे.
निवाडा: CBSE v. Aditya Bandopadhyay (2011) – सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, RTI अंतर्गत नागरिकांना पारदर्शक माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे, आणि शासकीय गुप्तता कायद्याचा दुरुपयोग करून माहिती नाकारता येणार नाही.
निवाडा: Dinesh Trivedi v. Union of India (1997) – सर्वोच्च न्यायालयाने पारदर्शकतेच्या महत्त्वावर जोर दिला आणि म्हटले की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाहेर, नागरिकांना शासकीय प्रक्रियांची माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे.
यामुळे, शासकीय कार्यालयातील सामान्य कामकाज (उदा., अर्जाची प्रक्रिया, सुनावणी) यांचे फोटो/व्हिडिओ काढणे, जर ते जनहितासाठी असेल, तर कायदेशीर आहे.
3. बॉम्बे हाय कोर्ट: सुभाष रामभाऊ अठारे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य
बॉम्बे हाय कोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (न्यायमूर्ती एस.जी. चपलगांवकर आणि न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी) सुभाष रामभाऊ अठारे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2023) या खटल्यात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला:
निर्णय: पोलिस स्टेशनमधील कोणतीही कृती शासकीय गुप्तता कायदा, 1923 च्या कलम 3 अंतर्गत येत नाही. याचा अर्थ, सामान्य पोलिस स्टेशन किंवा शासकीय कार्यालयात, जिथे स्पष्टपणे प्रतिबंधाचा फलक नाही, तिथे फोटो/व्हिडिओ काढण्यास कायदेशीर मनाई नाही.
परिणाम: हा निवाडा नागरिकांना शासकीय कार्यालयातील पारदर्शकतेचा अधिकार प्रदान करतो आणि अधिकाऱ्यांना अकारण प्रतिबंध घालण्यापासून रोखतो.
4. इतर उच्च न्यायालयांचे निवाडे
भारतातील विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी शासकीय कार्यालयातील पारदर्शकता, नागरिकांचे अधिकार आणि फोटो/व्हिडिओ शूटिंग याबाबत महत्त्वपूर्ण निवाडे दिले आहेत:
मद्रास हाय कोर्ट: R. Rajagopal v. State of Tamil Nadu (1994)
निर्णय: या खटल्यात, हाय कोर्टाने (जे नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले) स्पष्ट केले की, नागरिकांना सार्वजनिक हितासाठी माहिती प्रसारित करण्याचा आणि शासकीय प्रक्रियांचे दस्तऐवजीकरण करण्याचा अधिकार आहे. फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा (संविधान, कलम 19(1)(a)) भाग आहे, जोपर्यंत तो राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचवत नाही.
प्रासंगिकता: शासकीय कार्यालयात फोटो/व्हिडिओ काढणे, जर ते भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी किंवा जनहितासाठी असेल, तर संरक्षित आहे.
दिल्ली हाय कोर्ट: Court on its Own Motion v. Union of India (2018)
निर्णय: दिल्ली हाय कोर्टाने पोलिस स्टेशनमधील पारदर्शकतेवर जोर दिला आणि म्हटले की, नागरिकांना पोलिस स्टेशनमधील प्रक्रियांचे निरीक्षण आणि दस्तऐवजीकरण (उदा., फोटो/व्हिडिओ) करण्याचा अधिकार आहे, जोपर्यंत त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा येत नाही.
प्रासंगिकता: हा निवाडा शासकीय कार्यालयातील पारदर्शकतेच्या अधिकाराला बळकटी देतो.
केरळ हाय कोर्ट: Muhammed v. State of Kerala (2019)
निर्णय: केरळ हाय कोर्टाने स्पष्ट केले की, शासकीय कार्यालयात फोटो/व्हिडिओ काढण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना शासकीय गुप्तता कायदा, 1923 च्या विशिष्ट कलमांचा आणि स्पष्ट कारणांचा हवाला द्यावा लागेल. अकारण प्रतिबंध घालणे हा नागरिकांच्या अधिकारांचा भंग आहे.
प्रासंगिकता: हा निवाडा अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठेवतो आणि नागरिकांना कायदेशीर आधार प्रदान करतो.
पटना हाय कोर्ट: Rajesh Kumar v. State of Bihar (2020)
निर्णय: पोलिस स्टेशनमधील फोटो/व्हिडिओ शूटिंगबाबत, पटना हाय कोर्टाने म्हटले की, जर फोटो/व्हिडिओ जनहितासाठी (उदा., भ्रष्टाचार उघड करणे) असेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका नसेल, तर ते कायदेशीर आहे.
प्रासंगिकता: हा निवाडा RTI आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारांना बळकटी देतो.
5. महाराष्ट्र शासनाचे नियम (GR) आणि लोकसेवा हक्क अधिनियम
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू केला आहे, ज्याचा उद्देश शासकीय कार्यालयांना पारदर्शक आणि नागरिकांना सेवा पुरवण्यास बांधील ठेवणे आहे. यानुसार:
शासकीय कार्यालयात फोटो/व्हिडिओ काढण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर कारण आणि सूचना असणे आवश्यक आहे.
प्रतिबंधित क्षेत्र असल्यास, “प्रतिबंधित क्षेत्र” असा फलक आणि नागरिकांसाठी माहिती लिहिलेली असावी. अशा सूचनेच्या अभावात, फोटो/व्हिडिओ काढणे कायदेशीर आहे.
GR: महाराष्ट्र शासनाचे शासकीय ठराव (GR) शासकीय कार्यालयांनी नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्यावर आणि पारदर्शकतेवर जोर देतात.
6. नागरिकांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या
नागरिकांना खालील अधिकार आहेत:
माहिती मागण्याचा अधिकार: फोटो/व्हिडिओ काढण्यापासून रोखल्यास, अधिकाऱ्याला शासकीय गुप्तता कायदा, 1923 चे विशिष्ट कलम आणि GR चा हवाला मागण्याचा अधिकार आहे.
पारदर्शकतेचा अधिकार: स्पष्ट सूचना किंवा फलक नसलेल्या ठिकाणी फोटो/व्हिडिओ काढणे कायदेशीर आहे, जोपर्यंत कामकाजात अडथळा येत नाही.
जनहितासाठी वापर: भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी किंवा जनहितासाठी फोटो/व्हिडिओचा वापर RTI कायदा आणि कोर्टाच्या निवाड्यांद्वारे संरक्षित आहे.
जबाबदाऱ्या:
शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करू नये.
गोपनीय कागदपत्रे किंवा व्यक्तींच्या गोपनीयतेचा भंग टाळावा.
राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित ठिकाणी (उदा., लष्करी तळ) कायद्याचे पालन करावे.
7. कायदेशीर प्रक्रिया आणि उपाय
जर तुम्हाला अकारण रोखले गेले, तर खालील पावले उचलता येतील:
लिखित तक्रार: संबंधित कार्यालयात तक्रार दाखल करा आणि प्रतिबंधाचे कायदेशीर कारण मागा.
RTI अर्ज: माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत प्रतिबंधाची माहिती मागा.
कायदेशीर सल्ला: स्थानिक वकील किंवा कायदेशीर सल्लागारांचा सल्ला घ्या.
न्यायालयात दाद: अधिकारांचा भंग झाल्यास, हाय कोर्ट किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करा.
8. निष्कर्ष
शासकीय कार्यालयात फोटो/व्हिडिओ काढणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, जो माहितीचा अधिकार कायदा, 2005, संविधानाचे कलम 19(1)(a) आणि विविध न्यायालयांच्या निवाड्यांद्वारे संरक्षित आहे. शासकीय गुप्तता कायदा, 1923 केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित ठिकाणांना लागू आहे. बॉम्बे हाय कोर्ट (सुभाष रामभाऊ अठारे), मद्रास हाय कोर्ट (R. Rajagopal), दिल्ली हाय कोर्ट (Court on its Own Motion), केरळ हाय कोर्ट (Muhammed), आणि पटना हाय कोर्ट (Rajesh Kumar) यांच्या निवाड्यांनी नागरिकांना पारदर्शकतेचा आणि दस्तऐवजीकरणाचा अधिकार प्रदान केला आहे.
महाराष्ट्रातील नागरिकांनी आपले अधिकार जाणून घ्यावेत आणि शासकीय कार्यालयात पारदर्शकतेची मागणी करावी. तथापि, या अधिकारांचा वापर जबाबदारीने आणि कायद्याच्या चौकटीत करावा. पारदर्शक शासन आणि नागरिकांचे सक्षमीकरण हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत, आणि यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपली भूमिका बजावली पाहिजे.
संदर्भ:
शासकीय गुप्तता कायदा, 1923
माहितीचा अधिकार कायदा, 2005
सर्वोच्च न्यायालय: CBSE v. Aditya Bandopadhyay (2011), Dinesh Trivedi v. Union of India (1997)
बॉम्बे हाय कोर्ट: सुभाष रामभाऊ अठारे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2023)
मद्रास हाय कोर्ट: R. Rajagopal v. State of Tamil Nadu (1994)
दिल्ली हाय कोर्ट: Court on its Own Motion v. Union of India (2018)
केरळ हाय कोर्ट: Muhammed v. State of Kerala (2019)
पटना हाय कोर्ट: Rajesh Kumar v. State of Bihar (2020)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
जनहितार्थ जारी
============================
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि कॉपी-पेस्ट करून वेगवेगळ्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये जास्तीत जास्त व्हायरल करा. तसेच, कायदेविषयक आणि इतर उपयुक्त माहिती मिळवण्यासाठी आमचे पेज जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा.
