शेतकऱ्यांचा छळ, प्रकल्पग्रस्तांची फरफट,परप्रांतीय कामगारांचा भरणा रतन इंडिया कंपनीचे अन्यायकारक धोरण
मंगेश तायडे / नांदगाव पेठ
शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर उभा राहिलेला रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्प आजही शेतकरी आणि स्थानिक प्रकल्पग्रस्त युवकांची क्रूर थट्टा करत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या परिसरात उडणाऱ्या राखेमुळे शेतजमिनींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून अनेक शेतकऱ्यांची पिके अक्षरशः उद्ध्वस्त झाली आहेत. मात्र, कंपनीकडून कोणतीही नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही.शेतकऱ्यांना कायदेशीर हक्क असलेला मोबदला मिळणे अपेक्षित असतानाही रतन इंडियातील अधिकारी वर्ग त्यांच्याशी उपहासात्मक आणि अपमानास्पद वर्तन करत असल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकल्पासाठी अडीचशेपेक्षा अधिक स्थानिक प्रकल्पग्रस्त असतांना आजतागायत केवळ १६० प्रकल्पग्रस्तांना अल्पवेतनावर नोकरी देण्यात आली आहे. उर्वरित शेकडो प्रकल्पग्रस्तांना थेट धक्के मारून बाहेर काढण्यात आले असून आज ते बेरोजगारी व उपासमार सहन करत आहेत.स्थानिकांना केवळ दहा ते बारा हजार रुपयांवर कामावर ठेवले जात असताना, बाहेरून आणलेल्या परप्रांतीय कामगारांना ३० ते ४० हजार रुपयांपर्यंत वेतन दिले जात आहे. स्थानिक कुशल कामगार असूनही त्यांना दुर्लक्षित करण्यात येत आहे, ही बाब अधिकच संतापजनक आहे.
या सगळ्या प्रकारामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी असून, स्थानिकांचा हक्क डावलून परप्रांतीयांना प्राधान्य देणाऱ्या व्यवस्थापनाविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.या सगळ्या प्रकाराकडे जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग आणि पर्यावरण विभागानेही डोळेझाक केल्याचे चित्र आहे. पिकांचे नुकसान, राखेचे प्रदूषण, रोजगारातील भेदभाव या सर्व गंभीर मुद्यांवर कोणतीही चौकशी किंवा उपाययोजना करण्यात आलेली नाही त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या गंभीर बाबीकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
राखेमुळे शेतीचा ऱ्हास – पिकांचे नुकसान
प्रकल्पाच्या आसपास असलेल्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उडणाऱ्या राखेमुळे शेतजमिनीचे आणि पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. कपाशी, सोयाबीन, हरभरा यासारख्या पिकांवर राखेचा थेट परिणाम होत असून जमिनीच्या सुपीकतेत घट झाली आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. तरीदेखील कंपनीकडून कोणतीही नुकसानभरपाई किंवा मदत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. उलट त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप स्थानिक शेतकरी करीत आहेत.
न्यायासाठी आंदोलनाची तयारी
रोजच्या अन्यायाने त्रस्त झालेल्या शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांनी आता एकत्र येऊन आवाज उठवण्याचा निर्धार केला आहे. "आम्ही जमीन दिली, भविष्य दिलं, पण आज आमच्याकडे उपजीविकेचे कोणतेही साधन उरलेले नाही" अशी खदखद त्यांच्या बोलण्यातून दिसून येते. अनेकांनी आगामी काळात रतन इंडिया कंपनीविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.
