जन्म-मृत्यू दाखल्याच्या चौकशीत एसआयटीने दिली क्लीन चिट,
अमरावती जिल्ह्यात एकही रोहिंग्या, बांगलादेशी किंवा पाकिस्तानी नागरिक आढळला नाही
■ किरीट सोमय्या यांचे सर्व आरोप चुकीचे सिद्ध, नवीन प्रमाणपत्रे देण्याचे आदेश
■ समाजसेवक इसरार आलम यांनी लवकरच अहवाल सादर करण्याची मागणी केली होती
कासिम मिर्झा
अमरावती: २१ जुलै
माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील १४ गावांमध्ये बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी नागरिकांना जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रे दिल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. अहवालात हे आरोप निराधार ठरवण्यात आले आहेत. अमरावती जिल्ह्यात रोहिंग्या, बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी घुसखोरांना सरकारी कागदपत्रे पुरवण्यात आल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला होता हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. यानंतर शेख इसरार आलम यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशी समिती स्थापन करून लवकरच अहवाल सादर करण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या या चौकशी समितीने जिल्ह्यातील १४ तहसीलदार आणि ५ नायब तहसीलदारांकडून उत्तरे मागितली होती. समितीच्या चौकशीत असे आढळून आले की जिल्ह्यातील कोणत्याही गावात कोणत्याही बांगलादेशी, पाकिस्तानी किंवा रोहिंग्या नागरिकाला जन्म किंवा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी केलेले नाही. या प्रकरणामुळे प्रशासनाने यापूर्वी सर्व जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रांचे वाटप तात्पुरते बंदी घातली होती, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूळ प्रमाणपत्रांमध्ये आणि इतर सरकारी कामात अडथळे येत होते. आता महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल आणि वन विभागाने १७ मार्च २०२५ रोजीच्या पत्र क्रमांक शंकर-२०२५/प्र.कृ.०३/ई-१३ द्वारे स्थगिती आदेश रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या (दिनांक १२ मार्च २०२५) शासन निर्णयानुसार नियमांनुसार जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रांचे वाटप पुन्हा सुरू केले जाईल. यासोबतच संबंधित तहसीलदार कार्यालयांना आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती तात्काळ पाठविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की आतापासून सर्व प्रमाणपत्रे सविस्तर चौकशीनंतर आणि विहित प्रक्रियेनुसारच वितरित केली जातील, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होण्याची शक्यता राहणार नाही. हा मुद्दा उपस्थित करणारे आणि प्रशासनाकडून लवकर चौकशी अहवाल मागणारे सामाजिक कार्यकर्ते शेख इसरार आलम यांनी प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.
प्रशासनाच्या चुकीची शिक्षा जनतेला का मिळावी?
एसआयटी अहवालावर प्रतिक्रिया देताना इसरार आलम म्हणाले की, तीन शपथपत्रे, आक्षेप नोंदवण्यासाठी कागदपत्रे प्रकाशित करण्याच्या दीर्घ आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेनंतर, नायब तहसीलदारांच्या आदेशाने मिळवलेले जन्म प्रमाणपत्र अवैध घोषित करण्यात आले, कारण नायब तहसीलदारांना अधिकार नाहीत, परंतु प्रश्न असा उद्भवतो की जरी त्यांना अधिकार देण्यात आले असले तरी ते प्रशासनाने दिले होते.. मग जनतेला त्याचा त्रास का सहन करावा लागतो, लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्या पाहता जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी याची दखल घ्यावी आणि ज्यांची कागदपत्रे तपासात बरोबर आढळली आहेत त्यांना नियुक्त अधिकाऱ्याने पुन्हा प्रक्रियेतून न जाता आदेश द्यावेत, जेणेकरून जनतेला पुन्हा आर्थिक भार सहन करावा लागू नये आणि वेळ वाया घालवावा लागू नये.
