निशुल्क राखेच्या नियमांना रतन इंडियाची तिलांजली प्रति वाहनामागे आकारतात १३५० रुपये
एस.एस.कन्स्ट्रक्शन व रतन इंडियाची मिलीभगत
नागपूर पॅटर्न अमरावतीत लागू करण्याची मागणी!
मंगेश तायडे / नांदगाव पेठ
राज्यातील औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून निःशुल्क राख देण्याच्या शासनाच्या स्पष्ट आदेशाला नांदगाव पेठ एमआयडीसी मधील रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्पाने थेट तिलांजली दिली आहे.शासकीय प्रकल्पामध्ये राखेच्या वाहतुकीसाठी शासन १२५ रुपये प्रति टन अनुदान देत आहे, त्याच राखेवर रतन इंडिया कंपनी व्यवस्थापनाच्या नावाखाली १३५० रुपये प्रति वाहन अशा प्रकारे आकारून व्यावसायिकांची लूट केल्या जात आहे.
मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येनंतर परळी औष्णिक केंद्रातील राख माफियांचे कारनामे चर्चेत आले होते. त्यानंतर नागपूरच्या कोराडी व खापरखेडा औष्णिक केंद्रांमधून राखेचा विनामूल्य पुरवठा सुरू झाला. विशेष म्हणजे नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या पुढाकारामुळे या ठिकाणी सरकारी प्रकल्पांसाठी राख वापरास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राखेच्या वाहतुकीसाठीही खर्च शासनच उचलत आहे.
मात्र रतन इंडियाने या धोरणाकडे साफ दुर्लक्ष करत, राख मिळवण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक वाहनधारकाकडून व्यवस्थापन शुल्क या नावाखाली अवैध वसुली सुरू केली आहे. यामध्ये स्थानिक राख व्यवस्थापन करणारी एस.एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि रतन इंडियाचे काही वरिष्ठ अधिकारी संगनमताने हा काळा बाजार साधत आहेत. यामुळे व्यवसायिकांना आर्थिक फटका बसत असून, शासकीय धोरणाला हरताळ फासला जात आहे.सध्या नागपूर पॅटर्नमुळे राखेचा उपयोग पर्यावरणपूरक व बांधकाम क्षेत्रातील शासकीय प्रकल्पांत मोठ्या प्रमाणावर होतो आहे. त्यामुळे अमरावती जिल्हाधिकारी यांनी नागपूरच्या धर्तीवर निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
दररोज ५ लाखांचे उत्पन्न
रतन इंडिया औष्णिक प्रकल्पातील राख वाहनांमध्ये भरण्यासाठी रतन इंडियाने स्थानिक एस.एस.कन्स्ट्रक्शन नामक एजन्सी नेमलेली असून दोघांमध्ये फिफ्टी फिफ्टी चा फॉर्म्युला ठरला आहे. रतन इंडिया मधून दररोज साडे तीनशे पेक्षा अधिक वाहने राखेची वाहतूक करतात त्यामुळे तब्बल पाच ते सहा लाख रुपयांचे उत्पन्न या कंपनीला होते.यामध्ये सदर एजन्सी आणि रतन इंडियाचे वरिष्ठ अधिकारी हा मलिदा लाटून घेतात.त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी या बाबींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
१३५० रु.नगदी घेऊन पावती केवळ ३५० ची
उल्लेखनीय बाब म्हणजे याठिकाणी राख वाहतूक करणाऱ्या वाहन धारकांकडून १३५० रुपये नगदी घेण्यात येते मात्र एस.एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनी केवळ ३५० रुपयांची पावती देते.ही बाब शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी असून याबाबत अनेक राख व्यावसायिकांनी आक्षेप घेतला आहे. शासनाने याबाबत योग्य ती चौकशी करावी अशी मागणी देखील जोर धरू लागली आहे.
