रतन इंडिया प्रकल्पातील निशुल्क राखेबाबत अजूनही निर्णय नाही
■ कोराडी-मौदा धर्तीवर अमरावती जिल्हाधिकारी केव्हा निर्णय घेतील ? व्यावसायिकांचा सवाल
मंगेश तायडे / नांदगाव पेठ
नांदगावपेठ एमआयडीसीतील रतन इंडिया औष्णिक वीज प्रकल्पाकडून निघणाऱ्या कोळशाच्या राखेबाबत अजूनही निशुल्क वितरणाचा ठोस निर्णय झालेला नाही. यामुळे परिसरातील वीटभट्टीधारक आणि विविध औद्योगिक घटकांत नाराजी आहे. कोराडी व मौदा येथील ऊर्जा प्रकल्पांनी स्थानिकांना राखेचा निशुल्क लाभ दिला असून, त्याच धर्तीवर अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
सध्या रतन इंडिया प्रकल्पातून दररोज मोठ्या प्रमाणावर कोळशाची राख निर्माण होत असून, ती वाहतुकीसाठी खासगी ठेकेदारांमार्फत विकली जाते. मात्र ही प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. परिणामी, स्थानिक व्यावसायिकांना योग्य दराने वा निशुल्क राख मिळत नसल्याने त्यांचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.स्थानिक व्यावसायिक, वाहतूकदार, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने प्रशासनाकडे यासंबंधी वारंवार निवेदने दिली असूनही अद्याप कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. दुसरीकडे, कोराडी आणि मौदा प्रकल्पांमध्ये जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करून स्थानिक गरजूंना राखेचा निशुल्क लाभ मिळवून दिला आहे. शिवाय शासकीय व निमशासकीय प्रकल्पात राख वापरण्यास प्रति टन १२५ रुपये अनुदान देखील देण्यात आले आहे. त्यामुळेच अमरावती जिल्हाधिकारी यांनी देखील तत्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी व्यावसायिक व वाहतूकदार यांनी केली आहे.जर लवकरात लवकर निर्णय झाला नाही, तर रतन इंडिया समोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा काही सामाजिक संघटनांनी दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत गांभीर्याने पावले उचलणे गरजेचे ठरत आहे.
पर्यावरण व आर्थिक नुकसान टळेल
राखेचा वापर वीटभट्ट्या, सिमेंट व बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर होतो. निशुल्क राख उपलब्ध झाल्यास स्थानिक उद्योजक आणि वाहतूकदार यांचे खर्च कमी होतील तसेच पर्यावरणीय नुकसानही टळू शकेल.
