शबरी आर्थिक विकास महामंडळात मेगा घोटाळा ?
■ मर्जीतील लाभार्थ्यांना लाखोचं कर्ज – गरजूंना डावललं !
■ बेरोजगार आदिवासी तरुणांचा हक्क पायदळी
शासकीय कर्मचाऱ्यालाही मिळवून दिला 'हक्काचा' लाभ
अमरावती / प्रतिनिधी
राज्य सरकारकडून आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र या योजनांचा लाभ खरोखर गरजूंपर्यंत पोहोचतोय का, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शबरी आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनेत धारणी येथील व्यवस्थापक गणेश साखरे यांच्याकडून मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.सामाजिक कार्यकर्ते संजय सोळंके यांनी याप्रकरणी कारवाईची मागणी केली असून भ्रष्ट अधिकारी गणेश साखरे यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी अश्या आशयाचे निवेदन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
या योजनेंतर्गत गरजू बेरोजगार आदिवासी तरुण-तरुणींना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जातं. मात्र व्यवस्थापक साखरे यांनी योजना गरजूंवर खर्च करण्याऐवजी मर्जीतील लोकांवर उधळली. विशेष म्हणजे बोराळा येथील एका आश्रमशाळेतील शासकीय कर्मचाऱ्यालाही हॉटेल व्यवसायासाठी थेट ५ लाखांचे कर्ज मंजूर करून दिल्याचे समोर आले आहे! महत्वाचे म्हणजे ज्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले त्यांचे हॉटेल किंवा दुकानाचे छायाचित्रे सुद्धा इतर व्यावसायिकांची असल्याचे उघड झाले आहे.शिराळा येथील एका हॉटेल व्यवसायासाठी पाच लक्ष रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले मात्र ते हॉटेल दुसऱ्या व्यक्तीचे असून बंद असल्याचे समजते.
बेरोजगार आदिवासी तरुण रेंगाळत राहिले, आणि पगारधारक कर्मचाऱ्याला योजना हातोहात मिळाली. ही बाब सामाजिक न्याय आणि शासन धोरणांचं सरळ उल्लंघन ठरते. अनेक वर्षांपासून ठराविक व्यक्तींनाच लाभ दिला गेला, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय सोळंके तसेच स्थानिकांनी केला आहे.आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यापासून रोखण्याचा हा प्रकार असून संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 15(4), 16 व 46 नुसार आदिवासींसाठी आरक्षण व योजना आहेत. मात्र या योजनांचा लाभ अपात्रांना देणे म्हणजे संविधानाचा सरळ अपमान आहे, अशी प्रतिक्रिया आदिवासी समाजातून उमटत आहे.
2019 ते 2025 या काळातील वाटप संशयाच्या भोवऱ्यात!
या कालावधीत झालेल्या कर्जवाटपाच्या फाईलींची चौकशी केल्यास मोठ्या प्रमाणावर अपारदर्शकता व अनियमितता उघड होणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विभागीय चौकशीची मागणी करत त्वरित शिस्तभंग कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय सोळंके यांनी केली आहे.
भ्रष्ट अधिकाऱ्याला नोकरीतून बरखास्त करावे
आमचा आदिवासी समाज पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करतोय मात्र अधिकाऱ्यांच्या लाचखाऊ मानसिकतेमुळे आदिवासी समाज मागे राहतो आहे. शासन आदिवासींना झुकते माप देतंय मात्र भ्रष्ट अधिकारी आजही आदिवासींचे शोषण करतंय ही वास्तविकता आहे.शबरी आर्थिक विकास महामंडळ धारणी येथील व्यवस्थापकाने कर्ज वाटप प्रकरणात केलेला प्रकार म्हणजे आदिवासींवर अन्याय असून याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबन नव्हे तर नोकरीतून बरखास्त करावे अशी आमची मागणी आहे.
ऍड. पवन वाडीवे
बिरसा क्रांती दल (म.रा.)
शबरी अंतर्गत कर्जवाटप प्रक्रिया करतांना प्रकल्प अधिकारी यांच्या समितीमधील सदस्य संबंधित कागदपत्रांची शहानिशा करून नंतर कर्ज वाटप करण्यात येते.मी एकटा कोणतेही निर्णय घेऊ शकत नाही.शासकीय कर्मचारी यांना लाभ दिल्या गेला असेल तर त्यांची माझ्याकडे रीतसर तक्रार करावी मी संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कार्यवाही करेल यात शंका नाही
गणेश साखरे, व्यवस्थापक
शबरी आर्थिक विकास महामंडळ धारणी
