मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला निर्णय,
लाचखोर पतीचे समर्थन हेच सरपंचांचे गैरवर्तन-न्यायालय
नांदगाव पेठ / प्रतिनिधी
माहुली जहागीर येथील लाचखोर सरपंच प्रीती मनोज बुंदीले यांना अखेर लाच प्रकरणात अपात्र ठरवण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विभागीय आयुक्त व ग्रामविकास मंत्रालयाचा निर्णय कायम ठेवत सरपंच प्रीती बुंदीले यांच्यावरील गैरवर्तन आणि लज्जास्पद वर्तनाचा ठपका योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.सरपंच बनण्यासाठी शिवसेनेतून काँग्रेस मध्ये व नंतर पद वाचविण्यासाठी काँग्रेस मधून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करणाऱ्या प्रीती बुंदीले यांना न्यायालयाने जबरदस्त चपराक दिली.
कंत्राटदार रामभाऊ मोंढे यांना अनुभव प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सरपंचाचे पती मनोज बुंदीले यांनी चार हजार रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, लाच देण्यास नकार देत त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी विभागाच्या पथकाने सापळा रचत मनोज बुंदीले यांना रंगेहाथ पकडले. त्यानंतर पोलिसांनी सरपंच प्रीती बुंदीले व मनोज बुंदीले यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता.
या घटनेनंतर माहुली जहागीरचे माजी सरपंच व भाजपा कार्यकर्ते सुधीर बिजवे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे सरपंचाविरोधात तक्रार दाखल केली होती.त्याअनुषंगाने
विभागीय आयुक्तांनी ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी चौकशीनंतर प्रीती बुंदीले यांना सरपंच व सदस्य पदासाठी अपात्र ठरवले.पुढे प्रीती बुंदीले यांनी भाजप प्रवेश केल्यामुळे खा. डॉ. अनिल बोंडे व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी याप्रकरणी ग्रामविकास मंत्रालयात पाठपुरावा केल्यानंतर तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी आभासी पद्धतीने बैठक घेउन सरपंच प्रीती बुंदीले यांना पदावर कायम ठेवण्याचा आदेश देत विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर नव्या सरकार मधील ग्रामविकास मंत्री जयप्रकाश गोरे यांनी याप्रकरणी १२ मार्च २०२५ रोजी सुनावणी करतांना प्रीती बुंदीले यांना पुन्हा अपात्र ठरवले. त्यामुळे प्रीती बुंदीले यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
दरम्यान, प्रीती बुंदीले यांच्याविरोधात सुधीर बीजवे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. प्रीती बुंदीले यांनी न्यायालयात आपण लाच मागितली नाही आणि स्वीकारली नाही, असा दावा केला होता. मात्र न्यायालयाने हा दावा फेटाळून “सरपंचाच्या पाठिंब्याशिवाय तिचा पती लाच मागूच शकत नाही” असे ठाम निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर यांच्या एकलखंडपीठाने विभागीय आयुक्त यांचा निर्णय कायम ठेवत प्रीती बुंदीले यांची याचिका फेटाळली व अपात्रतेचा आदेश दिला.२०२३ मध्ये लाचप्रकरणात अडकल्यांनंतर सुद्धा प्रीती बुंदीले यांनी मिळालेल्या स्थगिती च्या आधारे सरपंचपद भोगून त्यांनतर सुद्धा लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप गावकऱ्यांकडून होत आहे. उच्च न्यायालयाने प्रीती बुंदीले यांना सदस्य आणि सरपंच या दोन्ही पदावरून अपात्र केले आहे.त्यांनी आजवर केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून तातडीने त्यांच्याकडून वसुली करण्यात यावी अशी मागणी माजी सरपंच तथा भाजप कार्यकर्ते सुधीर बीजवे यांनी केली आहे.
- न्याय मिळाला -
सुधीर बिजवे, तक्रारदार व माजी सरपंच,
माहुली जहागीर
“सरपंच प्रीती बुंदीले या भ्रष्ट आणि लाचखोर असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर सुद्धा त्या पदावर राहणे हे ग्रामपदाचा अवमान करणारे होते. मी विभागीय आयुक्तांकडे याबाबत तक्रार दाखल केली होती. अखेर निष्पक्ष चौकशीनंतर न्यायालयाने सत्याला न्याय दिला.”
