महिला लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजात पती, नातेवाइकांच्या हस्तक्षेपाबाबत शासनाचे कडक धोरण
राज्यात स्थानिक स्वराज्य
संस्थांमध्ये महिलांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाचा मूळ उद्देश प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी शासन आणि न्यायपालिकेने निर्णायक पावले उचलली आहेत. निवडून आलेल्या महिला नगरसेविका, सरपंच, नगराध्यक्षा किंवा महापौर यांच्या कामकाजात त्यांच्या पती किंवा जवळच्या नातेवाइकांचा थेट अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला, तर संबंधित लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरू शकतो.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्यामागील उद्देश महिलांचे राजकीय सक्षमीकरण, नेतृत्व विकास आणि स्वायत्त निर्णयक्षमता वाढवणे हा आहे; मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी महिला लोकप्रतिनिधी केवळ नावापुरत्या राहून कारभार त्यांच्या पती, नातेवाईक किंवा प्रभावी पुरुष नेत्यांकडून चालवला जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. सभागृहाबाहेरून सूचना देणे, अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणे, विकासकामांचे निर्णय घेणे, निधी वाटपात हस्तक्षेप करणे अशा प्रकारांमुळे लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
... तर लोकप्रतिनिधी अपात्र !
एखाद्या महिला नगरसेविका, सरपंच किंवा अन्य महिला लोकप्रतिनिधीच्या कामकाजात तिच्या पतीचा किंवा नातेवाईकांचा वारंवार हस्तक्षेप होत असल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित महिला लोकप्रतिनिधीला त्यांच्या पदावरून थेट अपात्र (डिसक्वालिफाय) ठरवले जाऊ शकते. ही तरतूद केवळ इशारा देण्यापुरती मर्यादित नसून पद रद्द होणे, निवडणूक रद्द ठरणे किंवा पुढील निवडणूक लढवण्यावरही परिणाम होऊ शकतो.
सक्षमीकरणासाठी निर्णायक टप्पा
राजकीय अभ्यासकांच्या मते, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून, सामाजिक बदल घडवणारा आहे. महिलांना केवळ निवडणुकीसाठी पुढे करून प्रत्यक्ष सत्ता पुरुषांनी चालवण्याची प्रवृत्ती आता खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या धोरणातून दिला जात आहे. महिलांनी स्वतः निर्णय घ्यावेत, प्रशासनावर नियंत्रण ठेवावे आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी पार पाडावी, हाच या धोरणाचा मूळ उद्देश आहे.
तक्रारींची चौकशी केली जाणार!
या कठोर धोरणाला न्यायालयीन पातळीवरही भक्कम पाठबळ मिळाले आहे. सरकारकडून अशा प्रकरणांमध्ये तक्रार नोंदवण्यासाठी आणि चौकशीसाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
अंमलबजावणीचा खरा कस
या कडक कायदेशीर तरतुदी कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवणे ही आता प्रशासनाची मोठी जबाबदारी आहे. तक्रारींची निःपक्ष चौकशी, राजकीय दबावाशिवाय कारवाई, वेळेत निर्णय आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवली गेली तरच 'पतीराज'ला खऱ्या अर्थान आळा बसेल; अन्यथा कायदे असूनही अंमलबजावणी कमजोर राहिल्यास महिला सक्षमीकरणाचा उद्देश पुन्हा एकदा धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
नागरिक, २ अधिकारी, विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधी किंवा स्वयंसेवी संस्थांकडून आलेल्या तक्रारींची चौकशी केली जाणार आहे. चौकशीदरम्यान व्हिडीओ-ऑडिओ क्लिप, लेखी आदेश अधिकाऱ्यांचे जवाब, बैठकींच्या नोंदी प्रत्यक्ष साक्षीदार यांचा आधार घेऊन पती किंवा नातेवाईकांचा हस्तक्षेप सिद्ध केला जाऊ शकतो. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
