नांदगाव खंडेश्वर (प्रतिनिधी)
केंद्र सरकारने मोठ्या गाजावाजात मंजूर केलेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या महिला आरक्षण कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक लांबणीवर टाकली जात असल्याचा आरोप नांदगाव खंडेश्वर नगरपंचायतीच्या आरोग्य व स्वच्छता सभापती तथा गटनेत्या सौ. ज्योत्सना अमोल धवसे यांनी केला आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेला कायदा मंजूर झाला. मात्र, या आरक्षणाची अंमलबजावणी नवीन जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) या अटींशी जोडल्यामुळे ती प्रत्यक्षात अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली गेली आहे. महिलांना तातडीने प्रतिनिधित्व देण्याऐवजी तांत्रिक अटींचा आधार घेऊन विलंब करणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
"केवळ घोषणाबाजी, कृतीचा अभाव"
सौ. धवसे यांनी टीका करताना स्पष्ट केले की, अलीकडे सादर करण्यात आलेले विधेयक हे केवळ मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित असून महिला आरक्षणाशी त्याचा थेट संबंध नाही. सरकार महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली केवळ घोषणा करत असून प्रत्यक्ष कृतीचा अभाव दिसून येतो, असेही त्या म्हणाल्या.
काँग्रेसची तात्काळ अंमलबजावणीची मागणी
यावेळी त्यांनी काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या या कायद्याची कोणतीही अट न घालता तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. "महिलांना त्यांच्या हक्काचे प्रतिनिधित्व त्वरित मिळणे ही काळाची गरज असून, यामध्ये होणारा विलंब हा महिलांवर होणारा अन्याय आहे," अशा भावना सौ. ज्योत्सना धवसे यांनी व्यक्त केल्या.
