✒सौ. प्रांजली राहुल गुल्हाने
( नगरसेविका, नगरपंचायत नांदगाव खंडेश्वर )
भारताच्या लोकशाहीत महिलांचे योगदान अमूल्य आहे, मात्र धोरणनिर्णय प्रक्रियेत त्यांना आजही योग्य स्थान मिळालेले नाही. केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' मंजूर करून महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाचे आश्वासन दिले. या निर्णयाचे स्वागत संपूर्ण देशाने केले, परंतु आज जेव्हा आपण या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे पाहतो, तेव्हा पदरी निराशाच पडताना दिसत आहे.
अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडथळे की राजकीय चाल?
या कायद्याची सर्वात मोठी मेख म्हणजे त्याची अंमलबजावणी 'जनगणना' आणि 'मतदारसंघ पुनर्रचना' (डिलिमिटेशन) यांच्याशी जोडण्यात आली आहे. याचाच अर्थ असा की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना याचा कोणताही फायदा मिळाला नाही आणि आगामी अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्येही हीच स्थिती राहील. जनगणना कधी होणार आणि त्यानंतर पुनर्रचनेचा क्लिष्ट टप्पा कधी पूर्ण होणार, याचे कोणतेही निश्चित वेळापत्रक सरकारकडे नाही. महिलांना त्यांचे हक्क देण्यासाठी अशा अटी लादणे हे अन्यायकारक आहे.
घोषणा मोठी, पण कृती शून्य
सध्याचे चित्र पाहता असे वाटते की, महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली केवळ मोठ्या घोषणा केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र सत्तेतील वाटा देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. नुकतेच सादर झालेले विधेयक हे महिलांच्या राजकीय प्रगतीपेक्षा मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या गणितावर अधिक आधारित असल्याचे दिसून येते. जर सरकारची नियत साफ असती, तर कोणत्याही अटीशिवाय या आरक्षणाची अंमलबजावणी तात्काळ करता आली असती.
काँग्रेसची स्पष्ट भूमिका: 'आरक्षण आत्ताच हवे!'
काँग्रेस पक्षाने नेहमीच महिलांच्या राजकीय अधिकारांचा पुरस्कार केला आहे. आमची मागणी स्पष्ट आहे - महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी जनगणना किंवा पुनर्रचनेच्या नावाखाली प्रलंबित न ठेवता ती तात्काळ लागू करण्यात यावी. महिलांना त्यांच्या हक्काचे प्रतिनिधित्व मिळणे ही काळाची गरज आहे. लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहात महिलांचा आवाज जोपर्यंत बुलंद होत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरण झाले असे म्हणता येणार नाही.
निष्कर्ष
'नारी शक्ती'चा सन्मान हा केवळ कागदावर किंवा भाषणापुरता मर्यादित नसावा. तो प्रत्यक्ष कृतीतून दिसायला हवा. अंमलबजावणीतील विलंब हा महिलांच्या कर्तृत्वाचा अपमान आहे. आम्ही या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत राहू आणि जोपर्यंत महिलांना त्यांचे हक्काचे ३३ टक्के आरक्षण प्रत्यक्ष मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील.
