नांदगाव खंडेश्वर -
स्थानिक नगर पंचायत प्रशासनाचा अत्यंत धक्कादायक आणि मनमानी कारभार समोर आला आहे. शहरातील स्वच्छता आणि आरोग्य यंत्रणेतील गंभीर त्रुटींबाबत आरोग्य व स्वच्छता सभापती सौ. ज्योत्सना अमोल ढवसे यांनी थेट विभागीय आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली होती. मात्र, या गंभीर तक्रारीची कोणतीही चौकशी न करता उलट नगर पंचायत प्रशासनाने कंत्राटदाराचे रखडलेले बिल घाईघाईने मंजूर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे 'कंत्राटदाराला पाठीशी घालणारे नेमके कोण?' असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
काही दिवसांपूर्वी नांदगाव खंडेश्वर नगर पंचायत हद्दीतील कचरा संकलन आणि विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. शहरातील अनेक भागांत कचऱ्याचे ढीग साचले असून घाण पाणी आणि दुर्गंधीमुळे डासांचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला असून डेंग्यू, मलेरिया यांसारख्या आजारांची भीती पसरली आहे.
या संदर्भात आरोग्य व स्वच्छता सभापती सौ. ज्योत्सना ढवसे यांनी स्थानिक प्रशासनाला वारंवार सूचना दिल्या होत्या. परंतु, प्रशासनाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. शेवटी त्रस्त होऊन सभापतींनी अमरावतीचे विभागीय आयुक्त साहेब यांच्याकडे थेट पत्राद्वारे दिनांक २३/०४/२०२६ उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती. या पत्राची प्रत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही पाठवण्यात आली होती.
तक्रारीकडे दुर्लक्ष, कंत्राटदारावर मेहेरनजर!
एकीकडे लोकप्रतिनिधी आणि आरोग्य सभापतींनी अधिकृतपणे कंत्राटदाराच्या निकृष्ट कामाची चौकशी करण्याची मागणी केली असताना, दुसरीकडे नगर पंचायत प्रशासनाने या संपूर्ण तक्रारीला केराची टोपली दाखवली. कोणत्याही प्रकारची चौकशी किंवा प्रत्यक्ष पाहणी न करता, संशयास्पद रितीने कंत्राटदाराचे थकीत बिल मंजूर करण्यात आले. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये साटंलोटं असल्याचा संशय बळावला आहे.
नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ
शहरातील मुख्य रस्त्यांवर आणि अंतर्गत गल्ल्यांमध्ये जशी पाहीजे तशी स्वच्छता होत नाही. कचरा व्यवस्थापनाची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली असतानाही कंत्राटदाराचे बिल मंजूर होणे म्हणजे जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ खेळण्याचा प्रकार आहे. लोकप्रतिनिधींच्या पत्राला आणि तक्रारीला जर प्रशासन अशी वाटाण्याच्या अक्षता लावत असेल, तर सामान्य जनतेने दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराविरोधात आता शहरातील नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, या प्रकरणी वरिष्ठ पातळीवरून तात्काळ हस्तक्षेप करून दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारावर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
