विशेष वृत्त -
शासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता यावी आणि भ्रष्टाचार रोखला जावा यासाठी सरकारने 'ई-टेंडरिंग' (ऑनलाईन टेंडर) पद्धत अनिवार्य केली आहे.
ऑनलाईन सिस्टीममुळे टेंडरची गुप्तता राखली जात असली, तरीही व्यवहारात काही कंत्राटदार आणि भ्रष्ट अधिकारी मिळून पळवाटा शोधत असल्याचे समोर आले आहे. ऑनलाईन प्रणालीमध्ये टेंडरचे दर आधीच चोरून पाहणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असले, तरी अटींचा गैरवापर आणि आपापसातील हातमिळवणीमुळे आजही 'टेंडर मॅनेज' केले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकता धाब्यावर बसवून नेमके कसे गैरप्रकार केले जातात, याचे वास्तव खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते:१. कंत्राटदारांची 'रिंग' (Carteling)स्पर्धा टाळण्यासाठी ४ ते ५ कंत्राटदार एकत्र येऊन गुप्त करार करतात. या 'रिंग'मध्ये नेमके हे टेंडर कोणी भरायचे, हे आधीच ठरवले जाते. ठरवलेल्या एकाच कंत्राटदाराला काम मिळावे, म्हणून बाकीचे कंत्राटदार मुद्दाम जास्त किमतीचे दर भरतात. यामुळे ठरवलेला माणूस सर्वात कमी दराचा (L1) ठरतो आणि त्याला कंत्राट मिळते. पुढील टेंडरमध्ये दुसऱ्या भागीदाराला अशीच मदत केली जाते.२. 'Tailor-made' अटींचा खेळकाही अधिकारी आपल्या परिचयाच्या किंवा ठराविक कंत्राटदारालाच काम मिळावे यासाठी टेंडरच्या अटी व शर्तींमध्ये फेरफार करतात. अनुभवाचे कडक निकष, विशिष्ट टर्नओव्हर किंवा केवळ त्या एकाच कंत्राटदाराकडे असणारी महागडी मशिनरी अशी 'टेलर्ड' अट टेंडरमध्ये टाकली जाते. यामुळे पात्र असूनही इतर प्रामाणिक कंत्राटदार स्पर्धेतून थेट बाहेर पडतात.३. कागदपत्रांमधील त्रुटी काढून बाद करणे (Technical Rejection)जर 'मॅनेज' केलेल्या कंत्राटदारापेक्षा दुसऱ्या एखाद्या नवीन कंत्राटदाराने कमी रेट भरला असेल, तर त्याला बाद करण्यासाठी तांत्रिक मंजुरीचा (Technical Bid) हत्यार म्हणून वापर होतो. कागदपत्रांमधील अत्यंत किरकोळ किंवा तांत्रिक चुका शोधून नव्या कंत्राटदाराचा अर्ज बाद केला जातो, जेणेकरून ठराविक कंत्राटदाराचा मार्ग मोकळा होईल.
४. गुप्त माहिती लीक करणेऑनलाईन सिस्टीममध्ये अंतिम मुदतीपूर्वी दर पाहणे कठीण असले, तरी टेंडर भरण्याच्या मुदतीदरम्यान "एकूण किती लोकांनी टेंडर भरले आहे" ही आकडेवारी काहीवेळा कंत्राटदारांपर्यंत पोहोचवली जाते. या संख्येवरून बाजारातील स्पर्धेचा अंदाज लावून कंत्राटदार आपले डावपेच ठरवतात.जनहितार्थ आवाहन:या छुप्या गैरप्रकारांमुळे गुणवान आणि प्रामाणिक कंत्राटदारांवर अन्याय होतो, तसेच शासकीय निधीचा अपव्यय होऊन निकृष्ट दर्जाची कामे होण्याची शक्यता वाढते. टेंडर प्रक्रियेतील अशा संशयास्पद अटी किंवा 'रिंग'चे प्रकार आढळल्यास सजग नागरिकांनी आणि कंत्राटदारांनी वरिष्ठ स्तरावर किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) तक्रार करणे गरजेचे आहे.
