अमरावती :
जिल्ह्यात संभाव्य जलसंकट आणि पाणीटंचाईची भीषणता लक्षात घेता जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांनी एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित करण्यात आले असून, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे रक्षण करण्यासाठी कडक नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात संभाव्य जलसंकट आणि पाणीटंचाईची भीषणता लक्षात घेता जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांनी एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित करण्यात आले असून, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे रक्षण करण्यासाठी कडक नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सार्वजनिक विहिरी किंवा बोअरवेलसारख्या पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य स्रोतांपासून १ किलोमीटरच्या परिघात पाण्याच्या उपशावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय भूगर्भातील पाणीपातळी टिकवून ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
📌 आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि नियम:
- कालावधी: हे सर्व निर्बंध ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ पर्यंत संपूर्ण कालावधीसाठी लागू राहतील.
- नियम कुठे लागू असेल?: सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून (विहीर किंवा बोअरवेल) १ किलोमीटर अंतराच्या आत हा नियम काटेकोरपणे लागू केला जाईल.
- कशाला परवानगी आहे?: या परिघातील पाणी फक्त आणि फक्त पिण्यासाठी आणि घरगुती वापरासाठीच वापरता येईल. इतर कोणत्याही कारणासाठी पाण्याचा गैरवापर करता येणार नाही.
- कशावर बंदी आहे?: या क्षेत्रातील पाण्याचा शेती, उद्योग किंवा इतर कोणत्याही व्यावसायिक कामांसाठी उपसा करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
⚖️ नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई:
जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, पाण्याचा गैरवापर किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर पावले उचलली जातील. महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ (कलम २५ व २६) अंतर्गत दोषींवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
जिल्ह्यातील नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळावा आणि प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
