नांदगाव खंडेश्वर -
विशेष प्रतिनिधी दिनांक : १७ ऑक्टोबर २०२६
स्थानिक प्रभाग : शासकीय सुट्टीच्या दिवशी विद्युत वितरण (वि.वि.) कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी काही ठराविक पुढाऱ्यांना सोबत घेऊन प्रभागात केलेल्या छुप्या दौऱ्याच्या प्रकरणात आता एक अत्यंत धक्कादायक आणि खळबळजनक खुलासा झाला आहे. हा दौरा केवळ वि.वि. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची मनमानी नव्हती, तर नगर पंचायत प्रशासनातील काही बडे मासे आणि स्वत : मुख्याधिकारी यांना या संपूर्ण दौऱ्याची पूर्वकल्पना होती, अशी खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे. प्रशासनाला सर्व काही माहीत असतानाही, जाणीवपूर्वक स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नगरसेवकांना अंधारात का ठेवण्यात आले? यावरून आता नगर पंचायत वर्तुळात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून अंतर्गत राजकारणाचा महास्फोट झाला आहे.
🤫 प्रशासनाचा छुपा पाठिंबा; मुख्याधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, गरिबांच्या हक्काच्या घरांच्या पट्ट्यांसंबंधी ( मालकी हक्क ) सुरू असलेल्या या कामाच्या पाहणी दौऱ्याचे नियोजन आधीच ठरले होते. आज सुट्टीचा दिवस असल्याने मुख्याधिकारी प्रत्यक्ष दौऱ्यात हजर राहिले नाहीत, मात्र त्यांच्या टेबलवरून आणि नगर पंचायतीच्या काही ठराविक कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतानेच या छुप्या दौऱ्याची रूपरेषा आखली गेली होती.
"जर प्रशासनाला आणि मुख्याधिकाऱ्यांना या दौऱ्याची पूर्वकल्पना होती, तर मग स्थानिक नगरसेवकांना लेखी किंवा तोंडी स्वरूपात साधी सूचना का देण्यात आली नाही?"
असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. नगर पंचायतीचे काही कर्मचारी पडद्यामागून काही विशिष्ट पुढाऱ्यांसाठी 'फिल्डिंग' लावत असल्याचा थेट आरोप आता नगरसेवकांनी केला आहे.
📱 नगरसेवकांचा पुन्हा फोनवर रुद्र अवतार; मुख्याधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची घेतली 'शाळा'
वि.वि. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना फोनवर झोडपल्यानंतर, जेव्हा हे 'नगर पंचायत कनेक्शन' उघड झाले, तेव्हा संतप्त नगरसेवकांनी थेट मुख्याधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना फोन लावून त्यांची कडक शब्दांत हजेरी घेतली.
नगरसेवकांनी फोनवर अधिकाऱ्यांची कोंडी करत विचारले, "जनतेने आम्हाला निवडून दिले आहे की त्या पुढाऱ्यांना ? नगर पंचायतीचा कारभार जनतेच्या हितासाठी चालतो की काही ठराविक नेत्यांच्या इशाऱ्यावर ? सुट्टीच्या दिवशी सुरू असलेल्या या छुप्या अंतर्गत कारभाराचा उद्देश काय ?" या अनपेक्षित प्रश्नांमुळे फोनवर मुख्याधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बोलती पार बंद झाली. "आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करतो," अशी सारवासारव करत प्रशासनाने कातbrick रचण्याचा प्रयत्न केला, मात्र नगरसेवकांनी हा ढोंगीपणा फोनवरच मोडीत काढला.
⚠️ 'आता गाठ आमच्याशी आहे'; नगरसेवकांचा थेट प्रशासनाला अल्टिमेटम
या गंभीर प्रकारानंतर नगरसेवकांनी आता अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला असून थेट नगर पंचायत प्रशासनाला सज्जड दम भरला आहे:
"वि.वि. कंपनीचे अधिकारी आणि नगर पंचायतीचे कर्मचारी मिळून जर प्रभागात राजकीय पोळ्या भाजणार असतील, तर आम्ही हे सहन करणार नाही.
जर सोमवारी कार्यालयात यावर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनातच ठिय्या आंदोलन केले जाईल. लोकप्रतिनिधींना डावलून पुढाऱ्यांचे लांगूलचालन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही !"
नगरसेवकांच्या या थेट इशाऱ्यामुळे आता नगर पंचायत प्रशासनात आणि वि.वि. कंपनीच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली असून अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
जनमत प्रशासकीय लाचारी आणि गरिबांच्या हक्कावर दरोडा !
गोरगरिबांच्या घरांच्या पट्ट्यांचा विषय हा राजकारणाचा अड्डा बनू नये, हीच जनतेची अपेक्षा असते. पण जेव्हा स्वतः नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी आणि कर्मचारी काही पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली येऊन किंवा हाताशी धरून अशा छुप्या मोहिमा आखतात, तेव्हा लोकशाहीचा आणि जनतेच्या विश्वासाचा खून होतो.
सुट्टीचा दिवस गाठून, नगरसेवकांना अंधारात ठेवून शासकीय योजनेचे श्रेय लाटण्याचा हा डाव केवळ दुर्दैवी नसून संशयास्पद आहे. जर प्रशासकीय अधिकारीच पुढाऱ्यांचे 'चेले' बनून काम करणार असतील, तर सर्वसामान्य जनतेला न्याय कसा मिळणार? नगर पंचायतीमधील या छुप्या 'तारीख पे तारीख' आणि छुपे दौऱ्यांचे राजकारण आता चव्हाट्यावर आले आहे. नागरिकांनी आता अशा लाचार प्रशासकीय यंत्रणेला जाब विचारण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे! भडिमार पाहून मुख्याधिकाऱ्यांची मोठी पंचाईत झाली. त्यांनी "प्रशासनाचा कोणालाही डावलण्याचा हेतू नव्हता, हा केवळ तांत्रिक दौरा होता," अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, नगरसेवकांनी प्रशासनाचे हे ढोबळ उत्तर फोनवरच फेटाळून लावले. "भविष्यात अशा प्रकारे कोणत्याही प्रभागात स्थानिक नगरसेवकाला व जनतेला अंधारात ठेवून शासकीय अधिकारी गेम खेळत असेल तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि गैरकारभार दिसल्यास जागेवरच हानुन पाडला जाईल," असा थेट इशारा नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिला आहे.
जनता जागृत होण्याची वेळ आली आहे !
गोरगरिबांना त्यांच्या हक्काच्या घराचा पट्टा मिळणे हा अत्यंत संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. यामध्ये राजकारण आणणे किंवा ठराविक लोकांनी शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून त्याचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. जर आपल्याच प्रभागात, आपल्याच हक्काच्या कामासाठी लोकप्रतिनिधींना डावलले जात असेल, तर सर्वसामान्य जनतेने आता जागरूक राहण्याची गरज आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि काही पुढारी मिळून गरिबांच्या योजनेचे राजकारण करत आहेत का ? यावर नागरिकांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. लोकशाहीत जनतेचा आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाल्यास, जनतेने प्रशासनाला जाब विचारणे गरजेचे आहे, हाच संदेश या घटनेतून मिळतो.
