अमरावती -
नांदगाव खंडेश्वर येथील प्रभाग क्र. १४ च्या नगरसेविका सौ. प्रांजली राहुल गुल्हाने यांनी दाखल केलेल्या एका तक्रार अर्जावरून अमरावती प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात कथित भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) थेट अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागितली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण ?
नगरसेविका सौ. प्रांजली गुल्हाने यांनी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अमरावतीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) ६ पानांचा एक सविस्तर तक्रार अर्ज सादर केला होता. या अर्जामध्ये स्थानिक प्रशासनातील किंवा संबंधित विभागातील गंभीर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
नगरसेविका सौ. प्रांजली गुल्हाने यांनी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अमरावतीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) ६ पानांचा एक सविस्तर तक्रार अर्ज सादर केला होता. या अर्जामध्ये स्थानिक प्रशासनातील किंवा संबंधित विभागातील गंभीर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
एसीबीने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले पत्र :
या अर्जाची दखल घेत अमरावती परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक बापू बांगर यांनी अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन यांना अधिकृत पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, नगरसेविकेचा हा तक्रार अर्ज पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत आहे.
या अर्जाची दखल घेत अमरावती परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक बापू बांगर यांनी अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन यांना अधिकृत पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, नगरसेविकेचा हा तक्रार अर्ज पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत आहे.
चौकशीसाठी मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा :
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) पत्रात नमूद केले आहे की, सद्यस्थितीत या अर्जावर विभागाकडून कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्यात आलेली नाही. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात 'भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८' अन्वये गैरव्यवहाराची आणि भ्रष्टाचाराची कायदेशीर चौकशी किंवा तपास (Investigation) करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला रीतसर प्राधिकृत (Authorized) करावे, अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) पत्रात नमूद केले आहे की, सद्यस्थितीत या अर्जावर विभागाकडून कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्यात आलेली नाही. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात 'भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८' अन्वये गैरव्यवहाराची आणि भ्रष्टाचाराची कायदेशीर चौकशी किंवा तपास (Investigation) करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला रीतसर प्राधिकृत (Authorized) करावे, अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
या पत्राची एक प्रत मुंबईतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अपर महासंचालकांनाही माहितीसाठी सादर करण्यात आली आहे. आता या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात जिल्हाधिकारी एसीबीला चौकशीचे आदेश देतात का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
