अमरावती/चांदूर रेल्वे -
चांदूर रेल्वे शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि नागरिकांच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या 'अमृत २.० पाणीपुरवठा योजनेला' मुदतवाढ मिळण्याचा निर्णय सध्या जाहीर झालेल्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये या योजनेची मुदत संपली असून, कामातील त्रुटी दूर करून उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून तातडीने मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, नगर परिषदेच्या विशेष सभेअभावी हा ठराव रखडल्याने, चांदूर रेल्वे नगर परिषदेच्या सर्वपक्षीय २० पैकी २० नगरसेवकांनी एकत्र येत अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याची मागणी केली आहे.
चांदूर रेल्वे शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि नागरिकांच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या 'अमृत २.० पाणीपुरवठा योजनेला' मुदतवाढ मिळण्याचा निर्णय सध्या जाहीर झालेल्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये या योजनेची मुदत संपली असून, कामातील त्रुटी दूर करून उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून तातडीने मुदतवाढ मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, नगर परिषदेच्या विशेष सभेअभावी हा ठराव रखडल्याने, चांदूर रेल्वे नगर परिषदेच्या सर्वपक्षीय २० पैकी २० नगरसेवकांनी एकत्र येत अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याची मागणी केली आहे.
नगराध्यक्षांच्या संथ आणि अडथळ्याच्या भूमिकेमुळे शहराच्या विकासकामांना खिळ बसत असल्याचा गंभीर आरोप करत नगरसेवकांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखी निवेदन सादर केले आहे.
सर्व नगरसेवक एकवटले ; लोकशाही प्रक्रियेला हरताळ फासल्याचा आरोप
मिळालेल्या माहितीनुसार, चांदूर रेल्वे नगर परिषदेमध्ये एकूण २० नगरसेवक आहेत. या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा ठराव मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या ११ नगरसेवकांनी आणि त्यानंतर सत्ताधारी गटाच्या ९ नगरसेवकांनी, अशा सर्वच्या सर्व २० नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांकडे लेखी स्वरूपात विशेष सभा बोलावण्याची मागणी केली होती. संपूर्ण सभागृहाने एकमताने मागणी करूनही नगराध्यक्षांनी हा विषय जाणीवपूर्वक सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर न घेता प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन मागणी करूनही सभा न घेणे ही लोकशाही प्रक्रिया आणि नगरसेवकांच्या वैधानिक अधिकारांची गळचेपी असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.
तांत्रिक त्रुटी सुधारण्यास कंत्राटदार तयार, मग अडथळा का ?
अमृत २.० योजनेच्या पाहणीदरम्यान काही तांत्रिक बाबी व त्रुटी निदर्शनास आल्या होत्या. या त्रुटी पूर्णपणे सुधारण्याजोग्या असून, काम अत्युच्च दर्जाचे करण्यासाठी 'प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार' (PMC) आणि कंत्राटदार पूर्णपणे कटिबद्ध आहेत. स्वतः नगराध्यक्षांनी यापूर्वी या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला होता. असे असताना, आता प्रत्यक्ष मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यासाठी आवश्यक असलेला ठराव मंजुरीसाठी सभेपुढे न आणणे शहराच्या हिताला बाधक ठरणारे आहे, असे नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
विकासकामे ठप्प असल्याचा नगरसेवकांचा दावा
केवळ पाणीपुरवठा योजनाच नव्हे, तर शहरातील इतर अनेक विकासकामांबाबत नगराध्यक्षांची भूमिका संथ व अडथळा निर्माण करणारी असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
- विविध विकासकामांसाठी आवश्यक असणारी ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) देण्यास होणारा विलंब.
- घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदा प्रक्रियेतील दिरंगाई.
- शहरातील विद्युत व्यवस्थेच्या कामांबाबत निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणे.
- 'नमो गार्डन'साठी उपलब्ध असलेला निधी प्रलंबित ठेवणे.
- नगरसेवकांनी लेखी स्वरूपात दिलेले जनहिताचे विषय विषयपत्रिकेवर न घेणे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नगरसेवकांनी केल्या 'या' प्रमुख मागण्या :
१. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदींनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावरून चांदूर रेल्वे नगर परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा तातडीने आयोजित करावी.
२. या विशेष सभेच्या विषयपत्रिकेवर 'अमृत २.० पाणीपुरवठा योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत ठराव मंजूर करणे' हा विषय अनिवार्यपणे समाविष्ट करावा.
३. मंजूर झालेला ठराव राज्य शासनाकडे तात्काळ पाठवून मंजुरी मिळवावी.
४. नगरसेवकांचे विषय जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवणाऱ्या नगराध्यक्षांच्या भूमिकेची प्रशासकीय चौकशी व्हावी.
२. या विशेष सभेच्या विषयपत्रिकेवर 'अमृत २.० पाणीपुरवठा योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत ठराव मंजूर करणे' हा विषय अनिवार्यपणे समाविष्ट करावा.
३. मंजूर झालेला ठराव राज्य शासनाकडे तात्काळ पाठवून मंजुरी मिळवावी.
४. नगरसेवकांचे विषय जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवणाऱ्या नगराध्यक्षांच्या भूमिकेची प्रशासकीय चौकशी व्हावी.
शहरातील नागरिकांच्या पाण्याचा प्रश्न आणि भविष्यातील गरज लक्षात घेता, जिल्हाधिकारी यावर काय पाऊल उचलतात आणि निवडणूक आचारसंहितेच्या नियमांचा विचार करून या विशेष सभेला व ठरावाला कशी परवानगी मिळते, याकडे आता संपूर्ण चांदूर रेल्वेवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
हे निवेदन देणाऱ्यांमध्ये सत्तेतील नगरसेवक यांच्यासह इतर नगरसेवकांचा समावेश आहे.
