नांदगाव खंडेश्वर येथील ७५ वर्षांपूर्वीच्या कुळ हक्काचा वाद : प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर सुशिलाबाई डोक यांचे आमरण उपोषण मागे !

नांदगाव खंडेश्वर येथील ७५ वर्षांपूर्वीच्या कुळ हक्काचा वाद : प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर सुशिलाबाई डोक यांचे आमरण उपोषण मागे !
  • माजी नगराध्यक्ष - नगरसेवक अक्षय पारसकर, माजी नगराध्यक्ष नगरसेवक गटनेता संजय पोफळे आणि भाजपा तालुका प्रमुख निकेत ठाकरे यांच्या मध्यस्थीने लिंबू पाणी पाजून उपोषणाची सांगता
नांदगाव खंडेश्वर (विशेष प्रतिनिधी):
तहसीलदार कार्यालयातील एका वादग्रस्त निकालामुळे ७५ वर्षांपासून ताब्यात व वहिवाटीत असलेल्या शेतजमिनीवरील कुळ हक्क बेकायदेशीरपणे कमी केल्याचा आरोप करत, कुंभारपुरा येथील रहिवासी श्रीमती सुशिला खुशालराव डोक यांनी प्रशासनाविरुद्ध पुकारलेले आमरण उपोषण अखेर प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मध्यस्थीने मागे घेतले आहे. माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरसेवक अक्षय पारसकर, माजी नगराध्यक्ष व गटनेते संजय पोफळे, आणि भाजपा तालुकाप्रमुख निकेत ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सुशिलाबाईंना लिंबू पाणी पाजून हे उपोषण सोडविण्यात आले.
🔴 काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
श्रीमती सुशिला डोक यांच्या ताब्यात ७५ वर्षांपूर्वीची कुळाची शेतजमीन आहे. मात्र, तहसीलदार तहसील कार्यालय नांदगाव खंडेश्वर यांनी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता, 'प्र. रा.मा.क्र./टेनन्सी/मुंडनिशांकराव/०८/२०२४-२५' या प्रकरणात १३ जून २०२५ रोजी एकाच तारखेत निकाल देऊन सुशिलाबाईंचे कुळ हक्क कमी केले होते. यानंतर, ज्या व्यक्तींनी कुळ कमी करण्याचा अर्ज केला होता (जे मूळ मालकही नव्हते), त्यांनी या बेकायदेशीर आदेशाचा आधार घेत सदर जमिनीची विक्री केली.
या संपूर्ण संशयास्पद प्रकरणाची, तत्कालीन तहसीलदार, सन २०२५ मध्ये कार्यरत असलेले लिपिक आणि संबंधित अर्जदार यांची सखोल चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा सुशिलाबाईंनी नोटीसद्वारे प्रशासनाला दिला होता.
⚖️ प्रशासनाची धावपळ आणि लेखी पत्र
उपोषण सुरू होण्यापूर्वीच प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. तहसीलदार नांदगाव खंडेश्वर यांनी तात्काळ या प्रकरणाची दखल घेत सुशिलाबाईंना लेखी पत्र पाठवले. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या अन्यायकारक निकालाच्या विरोधात सुशिलाबाईंनी मा. उपविभागीय अधिकारी (SDO) चांदूर रेल्वे यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केले असून, न्यायालयाने १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी या प्रकरणाला तात्पुरता स्थगनादेश (Stay Order) मंजूर केला आहे. तसेच, तहसील न्यायालयात दाखल केलेला पुनर्विलोकन (Review) अर्जही मंजूर करण्यात आला असून, त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. या दोन्ही न्यायालयांकडून लवकरच कायदेशीर व योग्य निर्णय दिला जाईल, अशी हमी तहसीलदार यांनी पत्राद्वारे दिली.
🤝 लोकप्रतिनिधींच्या मध्यस्थीने उपोषणाची सोडवणूक
तहसीलदारांच्या लेखी आश्वासनानंतर आणि 'लवकरच न्याय मिळवून देऊ' या विश्वासानंतर, माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरसेवक अक्षय पारसकर, माजी नगराध्यक्ष तथा गटनेते संजय पोफळे, आणि भाजपा तालुकाप्रमुख निकेत ठाकरे यांनी सुशिलाबाई डोक यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत काढली. प्रशासनाच्या सकारात्मक भूमिकेनंतर सुशिलाबाईंनी उपोषणाचा इशारा मागे घेण्याचे मान्य केले. त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते त्यांना लिंबू पाणी पाजून उपोषण अधिकृतपणे सोडण्यात आले.
या संवेदनशील प्रकरणात प्रशासनाने तात्काळ दखल घेतल्यामुळे तणाव निवला असला, तरी ७५ वर्षांच्या कुळ हक्कावर डल्ला मारणाऱ्या तत्कालीन दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर काय चौकशी होते, याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.