- सौ. प्रांजली राहुल गुल्हाने
नगरसेविका - नगर पंचायत, नांदगाव खंडेश्वर,
प्र.क्र. १४
स्थानिक स्वराज्य संस्था हा आपल्या लोकशाहीचा पाया मानला जातो. थेट जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी, त्यांच्या मूलभूत हक्कांशी आणि सुख-दुःखाशी निगडित प्रश्न या व्यासपीठावर हाताळले जातात. यामुळेच या संस्थांना लोकशाहीचे सर्वात महत्त्वाचे अंग मानले जाते.
परंतु, आजचे स्थानिक राजकारण पाहिले तर एक वेगळेच आणि चिंताजनक चित्र समोर येत आहे. विशेषतः जेव्हा एखाद्या नगर पंचायतीमध्ये 'तीन चाकांची सत्ता' म्हणजेच त्रिशंकू किंवा बहुपक्षीय आघाडीचे सरकार येते, तेव्हा तिथे लोककल्याण दुय्यम ठरते आणि सत्तेचे नियंत्रण स्वतःकडे ठेवण्यासाठी एक छुपे, अंतर्गत युद्ध सुरू होते.
आजच्या या 'चाणक्य नेत्यांची' रणनीती ही मॅकियाव्हेली आणि चाणक्य नीतीचे एक आधुनिक, धूर्त रूप बनली आहे.
या अंतर्गत आणि गलिच्छ राजकारणाचे काही महत्त्वाचे पैलू आज जनतेसमोर मांडणे गरजेचे आहे:
१. सत्तेचा रिमोट कंट्रोल आणि हुकूमशाही (The Puppet Master)
कोणत्याही आघाडी सरकारच्या राजकारणात 'समन्वय' (Coordination) हा सर्वात महत्त्वाचा शब्द असतो. एकमेकांना सोबत घेऊन, चर्चा करून निर्णय घेणे अपेक्षित असते. परंतु, जेव्हा एखादा नेता स्वतःला 'किंगमेकर' समजू लागतो, तेव्हा समन्वयाची जागा हुकूमशाही घेती.
• फाईल्स आणि निधीवर ताबा : नगर पंचायतीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CO) किंवा एकंदरीत प्रशासनावर आपली पकड निर्माण करून, मित्र पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींच्या फाईल्स जाणीवपूर्वक अडवून ठेवल्या जातात.
• राजकीय दमबाजी : "ही सत्ता केवळ माझ्यामुळेच टिकून आहे" हा अहंकार जेव्हा नेत्याच्या बोलण्यातून आणि वागण्यातून दिसू लागतो, तेव्हा मित्र पक्षांची अवस्था 'सत्तेत असूनही वनवासात' असल्यासारखी होऊन जाते.
२. 'सोबत ठेवा, पण पंख छाटा' (The Exhaustion Strategy)
हा राजकारणातील सर्वात जुना आणि क्रूर डाव आहे. मित्र पक्षाला थेट अंगावर घेतले तर सत्ता कोसळण्याची भीती असते. त्यामुळे त्यांना थेट विरोध न करता, 'थकवून मारण्याची' (War of Attrition) रणनीती वापरली जाते :
• निधीचे विषम वाटप : विकासकामांचा निधी वाटप करताना स्वतःच्या पक्षाच्या नगरसेवकांना झुकते माप दिले जाते. त्यांच्या प्रभागात मोठ्याप्रमाणात निधी दिला जातो, जेणेकरून आगामी निवडणुकीत त्यांची जागा पक्की होईल.
• लाल फितीचा कारभार : याउलट, मित्र पक्षाच्या नगरसेवकाच्या प्रभागातील फाईल्सवर जाणीवपूर्वक तांत्रिक त्रुटी काढणे, मंजुरी न देणे किंवा बजेटमध्ये तरतूदच न करणे, असे प्रकार प्रशासनाला हाताशी धरून केले जातात.
३. श्रेयवाद आणि जनतेची नाराजी (The Perception Game)
या धूर्त राजकीय डावाचा सर्वात मोठा बळी हा स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि तिथली निष्पाप जनता ठरते.
• लोकप्रतिनिधीची बदनामी : एखादा नगरसेवक कितीही कार्यक्षम, सुशिक्षित किंवा अभ्यासू असला, तरी निधीशिवाय तो प्रभागाचा विकास करू शकत नाही. जेव्हा रस्ते, पाणी, कचरा आणि पथदिव्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत, तेव्हा जनता वरच्या नेत्याला किंवा पक्षाला नाही, तर समोर दिसणाऱ्या स्थानिक नगरसेवकाला दोष देते.
• राजकीय खच्चीकरण : जनतेचा हा रोष रोज सहन करून तो नगरसेवक मानसिक आणि राजकीय दृष्ट्या खचून जातो. परिणामी, त्याची पक्षांतर्गत पतही घसरते आणि त्याचा जनसंपर्क तुटतो.
४. अंतिम डाव : 'तारणहार' म्हणून एन्ट्री (The Savior Complex)
जेव्हा मित्र पक्षाचा नगरसेवक निधीअभावी पूर्णपणे हतबल होतो आणि जनतेचा दबाव वाढतो, तेव्हा हा 'चाणक्य नेता' आपला अंतिम पत्ता टाकतो.
• बदनामीचे राजकारण : प्रभागातील त्रस्त जनता जेव्हा थेट या मोठ्या नेत्याकडे आपले प्रश्न घेऊन जाते, तेव्हा तो मोठ्या मनाने (पण स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी) ते काम तातडीने मंजूर करतो.
• अस्तित्व संपवण्याचा डाव : यामुळे जनतेच्या नजरेत तो मोठा नेता 'महान तारणहार' ठरतो आणि स्थानिक नगरसेवक 'अकार्यक्षम' ठरवला जातो. पुढील निवडणुकीत त्या मित्र पक्षाचे अस्तित्व तिथून संपवून, स्वतःचा उमेदवार उभा करण्याचा मार्ग या खेळीने मोकळा केला जातो.
निष्कर्ष
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जेव्हा 'लोककल्याण' बाजूला पडून केवळ 'स्वकल्याण' आणि 'पक्षविस्तार' हाच एकमेव अजेंडा बनतो, तेव्हा लोकशाहीचा संकोच होतो. युती किंवा आघाडी धर्माचा आदर न करता, मित्र पक्षांनाच संपवण्याचे हे राजकारण स्थानिक विकासाला खिळ घालणारे आहे.
अशा धूर्त राजकारणाचा आणि अंतर्गत खच्चीकरणाचा पराभव करायचा असेल, तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी अधिक सजग, आक्रमक आणि थेट जनतेच्या दारात जाऊन सत्य मांडणे गरजेचे आहे. लोकशाहीत अंतिम सत्ता जनतेची असते, आणि जनतेचे न्यायालय अशा 'धूर्त चाणक्यांना' त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहत नाही.
