- शासकीय फलकावरील ‘त्या’ दुरुस्तीमुळे उलट-सुलट चर्चांना उधाण
- आधी कोणाचे नाव होते ? नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण
नांदगाव खंडेश्वर :
महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती अंतर्गत नांदगाव खंडेश्वर येथे महिला बचत भवन (विक्री केंद्र) इमारत बांधकामाचा भूमिपूजन सोहळा नुकताच पार पडला. ७५.४१ लक्ष रुपयांच्या या विकासकामाच्या भूमिपूजनापेक्षा, त्याठिकाणी लावण्यात आलेल्या शासकीय फलकाची (बोर्ड) सध्या संपूर्ण तालुक्यात आणि राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. या फलकावर स्थानिक प्रभागाच्या नगरसेविकेचे नाव ऐनवेळी किंवा घाईघाईत टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती अंतर्गत नांदगाव खंडेश्वर येथे महिला बचत भवन (विक्री केंद्र) इमारत बांधकामाचा भूमिपूजन सोहळा नुकताच पार पडला. ७५.४१ लक्ष रुपयांच्या या विकासकामाच्या भूमिपूजनापेक्षा, त्याठिकाणी लावण्यात आलेल्या शासकीय फलकाची (बोर्ड) सध्या संपूर्ण तालुक्यात आणि राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. या फलकावर स्थानिक प्रभागाच्या नगरसेविकेचे नाव ऐनवेळी किंवा घाईघाईत टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
नेमका प्रकार काय ?
धामणगाव रेल्वे मतदार संघाचे आमदार प्रतापदादा अरुणभाऊ अडसड यांच्या शुभहस्ते आणि नगरपंचायतच्या नगराध्यक्ष श्रीमती प्राप्तीताई विलासराव मारोटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न झाला. मात्र, या अधिकृत शासकीय बोर्डावर स्थानिक प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे (नगरसेविकेचे) नाव आधी समाविष्ट नव्हते की काय ? अशी शंका घेण्यास मोठा वाव निर्माण झाला आहे. कारण बोर्डावरील नावांची रचना पाहता, ऐनवेळी घाईघाईत दुरुस्ती करून किंवा वेळेवर पेंटिंग करून नगरसेविकेचे नाव समाविष्ट केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
धामणगाव रेल्वे मतदार संघाचे आमदार प्रतापदादा अरुणभाऊ अडसड यांच्या शुभहस्ते आणि नगरपंचायतच्या नगराध्यक्ष श्रीमती प्राप्तीताई विलासराव मारोटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न झाला. मात्र, या अधिकृत शासकीय बोर्डावर स्थानिक प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे (नगरसेविकेचे) नाव आधी समाविष्ट नव्हते की काय ? अशी शंका घेण्यास मोठा वाव निर्माण झाला आहे. कारण बोर्डावरील नावांची रचना पाहता, ऐनवेळी घाईघाईत दुरुस्ती करून किंवा वेळेवर पेंटिंग करून नगरसेविकेचे नाव समाविष्ट केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
फलकावर ज्या ठिकाणी ऐनवेळी नाव जोडण्यात आले, त्या ठिकाणी आधी काय लिहिले होते आणि ते का पुसण्यात आले ? हा प्रश्न आता शहरात चर्चेचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधीला डावलून दुसऱ्याच कोणाचे नाव आधी त्या जागेवर टाकण्यात आले होते का ? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
प्रशासकीय घाई की राजकीय दबाव ?
शासकीय नियमानुसार कोणत्याही शासकीय कार्यक्रमाच्या पत्रिकेत आणि फलकावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नाव असणे बंधनकारक असते. असे असतानाही सुरुवातीला स्थानिक नगरसेवकांना विश्वासात घेतले गेले नव्हते का ? आणि ऐनवेळी उद्भवणारा संभाव्य वाद किंवा प्रोटोकॉलचा भंग टाळण्यासाठी प्रशासनाने घाईघाईत हे नाव फलकावर जोडले का ? असे अनेक प्रश्न आता नागरिकांमधून उपस्थित केले जात आहेत.
शासकीय नियमानुसार कोणत्याही शासकीय कार्यक्रमाच्या पत्रिकेत आणि फलकावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नाव असणे बंधनकारक असते. असे असतानाही सुरुवातीला स्थानिक नगरसेवकांना विश्वासात घेतले गेले नव्हते का ? आणि ऐनवेळी उद्भवणारा संभाव्य वाद किंवा प्रोटोकॉलचा भंग टाळण्यासाठी प्रशासनाने घाईघाईत हे नाव फलकावर जोडले का ? असे अनेक प्रश्न आता नागरिकांमधून उपस्थित केले जात आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणातील 'वेळेवर' केलेल्या बदलामुळे आणि पेंटिंगच्या पद्धतीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या वादग्रस्त प्रकारावर संबंधित विभागाचे अधिकारी किंवा स्थानिक नेते काय स्पष्टीकरण देतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.