अंजनगाव सुर्जी (विशेष प्रतिनिधी) :
अंजनगाव सुर्जी नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन ई-निविदेचा वाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचला आहे. नगर परिषदेने जारी केलेल्या ई-निविदा क्रमांक १९८२ (दिनांक ४ सप्टेंबर २०२६) विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर (क्र. ८७०८/२०२६) न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्याच्या मुद्द्यांवर महाराष्ट्र शासनाने चार आठवड्यांच्या आत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
अंजनगाव सुर्जी नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन ई-निविदेचा वाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचला आहे. नगर परिषदेने जारी केलेल्या ई-निविदा क्रमांक १९८२ (दिनांक ४ सप्टेंबर २०२६) विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर (क्र. ८७०८/२०२६) न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्याच्या मुद्द्यांवर महाराष्ट्र शासनाने चार आठवड्यांच्या आत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे मुख्य वाद?
नगर परिषदेच्या सदस्या सौ. सीमा गजानन विंधेकर यांनी या ई-निविदेतील जाचक अटींवर तीव्र आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या मते, या निविदेतील अटी शासनाचे शासन निर्णय (GR) आणि लागू असलेल्या धोरणांच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत.
याचिकेत उपस्थित केलेले मुख्य मुद्दे:
- निविदेतील अटी क्रमांक ६, १०, १५, १६, १७, १८, २३ आणि ३० या शासकीय नियमांचे आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत.
- या अटी नागरिकांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
- निविदाकारांकडून अनामत रक्कम (EMD) मागणे हे देखील लागू असलेल्या शासकीय धोरणांच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत नमूद केले गेले आहे.
उच्च न्यायालयाची सुनावणी आणि निर्देश
या संवेदनशील प्रकरणावर १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत, ही याचिका अर्जदाराचे मुख्य निवेदन म्हणून गृहीत धरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना (मंत्रालय, मुंबई) आदेश दिले आहेत की, त्यांनी या निवेदनावर कायद्यानुसार चार आठवड्यांच्या आत अंतिम निर्णय घ्यावा. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेचा अंतिम निकाल हा शासनाच्या या आगामी निर्णयावरच अवलंबून असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वत्र चर्चा आणि उत्सुकता
या आदेशाची प्रत आणि संबंधित कागदपत्रे अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणि अंजनगाव सुर्जी नगर परिषदेकडे सादर करण्यात आली आहेत. या कायदेशीर वादामुळे अंजनगाव सुर्जी नगर परिषदेच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, आता राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
