मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार ? अमरावतीत प्रशासकीय हालचालींना वेग, इच्छुकांच्या आशा पल्लवित !

मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार? अमरावतीत प्रशासकीय हालचालींना वेग, इच्छुकांच्या आशा पल्लवित!
अमरावती -

 गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासक राजवटीखाली असलेल्या 'मिनी मंत्रालय' अर्थात अमरावती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे वारे आता वाहू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशानंतर, रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने युद्धपातळीवर प्राथमिक तयारी सुरू केली असून, ग्रामीण राजकारणात पुन्हा एकदा चैतन्य निर्माण झाले आहे.
प्रशासनाकडून जुन्या नोंदींची चाचपणी
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आणि तांत्रिक अडचणींमुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. मात्र, आता निवडणूक आयोगाच्या संभाव्य निर्देशांच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कंबर कसली आहे. मागील निवडणुकांचे अभिलेख, मतदारसंघांची माहिती आणि आवश्यक तांत्रिक कागदपत्रांची जुळवाजुळव प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाली आहे.
पुन्हा सत्तेसाठी सर्वच पक्ष सज्ज
२२ मार्च २०२२ रोजी सभागृहाची मुदत संपल्यापासून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या ५९ जागांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने २६ जागांसह आपले वर्चस्व सिद्ध केले होते. आता आगामी निवडणुकीत सत्ता काबीज करण्यासाठी काँग्रेससह महायुती आणि महाविकास आघाडीतील सर्वच प्रमुख पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. संभाव्य प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षणाच्या सोडतीमुळे अनेक दिग्गजांची समीकरणे बदलण्याची शक्यता असल्याने इच्छुक उमेदवारांनी गाठीभेटींवर भर दिला आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणाचे सावट कायम
एकिकडे निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच, राज्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचे सावट या निवडणुकांवर घोंघावत आहे. नैसर्गिक संकटामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार की अखेर मतदानाचा मुहूर्त निघणार, याकडे संपूर्ण अमरावती जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.