नाला गिळंकृत करून नालीत रूपांतर; माजी नगरसेवक सतपाल वरठे आक्रमक !

( फोटो का.)

नाला गिळंकृत करून नालीत रूपांतर; माजी नगरसेवक सतपाल वरठे आक्रमक !

चांदूर रेल्वे - 
चांदूर रेल्वे शहरातील मंजूर विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आलेल्या नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल करून त्याची रुंदी अत्यंत कमी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप माजी नगरसेवक सतपाल वरठे यांनी केला आहे. मंजुरीविना तब्बल ३५० मीटर नाल्याचे बांधकाम केल्याच्या आरोपविभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून त्यांनी सहाय्यक व मुख्याधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी केली आहे.
सतपाल वरठे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, चांदूर रेल्वे शहराचा विकास आराखडा सन २००९ मध्ये मंजूर झाला असून, त्यामध्ये प्रभाग क्रमांक ७ मधील मिलिंदनगर (दलित वस्ती) ते रेल्वे लाईनपर्यंत अंदाजे १० मीटर रुंदीचा नाला दर्शविण्यात आला आहे. मिलिंदनगर ते बायपास रस्त्यापर्यंत नगर परिषदेमार्फत नाल्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे. मात्र, बायपास रस्त्यापुढील सर्वे क्रमांक २३ मधून नागमोडी स्वरूपात जाणारा नाला पूर्वी नैसर्गिक व कच्च्या स्वरूपात होता.
मात्र, सर्वे क्रमांक २३/१ मधील ले-आऊटधारकाने नगर परिषदेची कोणतीही परवानगी न घेता सुमारे ३५० मीटर लांबीच्या नाल्याचे बांधकाम करून त्याची रुंदी तीन मीटरपर्यंत मर्यादित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच नाल्याचा मूळ नैसर्गिक प्रवाह बदलून तो एका बाजूला वळविल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. भौगोलिक रचनेनुसार हा नाला उताराच्या दिशेने असल्याने शहरातील पावसाचे पाणी या नाल्याद्वारे शहराबाहेर वाहून जाते. यापूर्वीही या नाल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत नाल्याची नैसर्गिक रुंदी कमी करून प्रवाहात बदल केल्यास भविष्यात मिलिंदनगरसह संपूर्ण शहराला पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती वरठे यांनी व्यक्त केली आहे.
विशेष म्हणजे, या नाल्याच्या बांधकामासाठी नगर परिषदेची कोणतीही परवानगी देण्यात आली नसल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात कळविल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. असे असतानाही संबंधित रचना सहाय्यक, अभियंता आणि मुख्याधिकारी यांनी अनधिकृत बांधकामाविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सदर ले-आऊटला मंजुरी देताना मिनी बायपास हा राज्य मार्ग २४ मीटर रुंदीचा दर्शविण्यात आला असून, मंजूर विकास आराखड्यात हा रस्ता ३० मीटर रुंदीचा असल्याचे वरठे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच राज्य मार्ग आणि नाल्यापासून नियमानुसार आवश्यक सीमांत अंतर सोडण्यात आले आहे किंवा नाही, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. जागेची मोजणी करताना भूमिसंविलेख कार्यालयाने नगर परिषदेला विश्वासात घेणे अपेक्षित असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी हरकत का घेतली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. नाल्याचे बांधकाम सुरू असताना आपण वारंवार पत्रव्यवहार करून नगर परिषदेला लक्ष वेधले; मात्र आपल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि दुसरीकडे ले-आऊटला मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा असल्याचे नमूद करत त्यांनी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित रचना सहाय्यक व मुख्याधिकारी यांची तातडीने चौकशी करावी, अनधिकृत ले-आऊटची मंजुरी रद्द करावी, मंजूर विकास आराखड्यानुसार नाल्याच्या नैसर्गिक रेषेत पुनर्रचना करावी आणि संबंधित ले-आऊटधारकाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशा प्रमुख मागण्या वरठे यांनी केल्या आहेत.
प्रशासनाने दखल न घेतल्यास उपोषण तसेच न्यायालयातही दाद मागणार!
"चांदूर रेल्वेच्या मंजूर विकास आराखड्यात मिलिंदनगर ते रेल्वे लाईनपर्यंतचा नाला १० ते १२ मीटर रुंदीचा दर्शविण्यात आला आहे. मात्र, ले-आऊटधारकाने मूळ नैसर्गिक प्रवाह बंद करून एका बाजूने त्याचे नालीत रूपांतर करीत बांधकाम केले आहे. विशेष म्हणजे, या बांधकामासाठी नगर परिषदेची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात प्रथम माझ्या प्रभागात आणि त्यानंतर संपूर्ण शहरात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. यासंदर्भात निवेदन देऊनही मुख्याधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि नगररचना विभागाकडे तक्रार करावी लागली. शासनाच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार कार्यवाही न करता नियमांना बगल देऊन ले-आऊटला परवानगी देण्यात आल्याचा माझा आरोप आहे. या तक्रारीचे निवारण न झाल्यास मी नगर परिषदेसमोर उपोषणाला बसेल. गरज पडल्यास आपल्या हक्कासाठी न्यायालयातही दाद मागणार आहे."– सतपाल वरठे माजी नगरसेवक