ब्रेकिंग न्यूज : झेडपी आणि पंचायत समित्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; मतदारसंघ आरक्षणाच्या रोटेशनवर सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब !

ब्रेकिंग न्यूज : झेडपी आणि पंचायत समित्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; मतदारसंघ आरक्षणाच्या रोटेशनवर सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब !

नवी दिल्ली / मुंबई -
राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (दि. १६ नोव्हेंबर २०२६) अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. मतदारसंघ आरक्षणाच्या रोटेशनला (फेरपालट) आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून, राज्य सरकारच्या आरक्षण धोरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 
नेमकं प्रकरण काय ?
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत आणि फेरपालट) नियम, २०२५ मधील नियम १२ ला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. या नियमानुसार, नवीन दुरुस्तीनंतर होणारी पुढील निवडणूक ही आरक्षणाच्या रोटेशनसाठी 'पहिली निवडणूक' मानण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे जुने रोटेशन बदलून अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील काही मतदारसंघांवर अन्याय होईल, असा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी याविरोधात प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते. 
सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण :
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने खालील महत्त्वपूर्ण बाबी स्पष्ट केल्या :
  • कायमस्वरूपी हक्क नाही: "अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमातींसाठी (ST) एखादा विशिष्ट मतदारसंघच आरक्षित राहावा, असा कोणताही कायमस्वरूपी किंवा मूलभूत अधिकार कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला नाही," असे कोर्टाने स्पष्ट केले. 
  • सरकारचा विवेकाधिकार: स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात SC आणि ST प्रवर्गाला जागा आरक्षित मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, आरक्षित जागांचे रोटेशन कोणत्या पद्धतीने आणि किती कालावधीनंतर बदलायचे, याचा पूर्ण अधिकार राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असेल. 
  • नियम घटनाबाह्य नाही : नव्या रचनेनुसार होणारी निवडणूक पहिली निवडणूक मानण्याच्या नियमात काहीही घटनाबाह्य नसल्याचे सांगत न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला. 
निवडणुकांवर काय परिणाम होणार ?
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या रोटेशनवरून निर्माण झालेला कायदेशीर पेच आता सुटला आहे. यामुळे राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग अधिक सुकर झाला असून, इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष आता नव्या आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे.